...अन्यथा फडणवीस साहेब जबाबदार; जरांगे पाटलांचा सरकारला कडक इशारा!

सहनशिलतेला काही परिसीमा असते, “गेल्या पावने दोन वर्षापासून आम्ही आंदोलन करीत आहोत. तिन्ही गॅजेट लागू करण्यासह इतर मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी (30 एप्रील) ची मुदत घेऊन सरकारच्या प्रतिनिधींनी 30 जानेवारीला उपोषण सोडले होते.” शिंदे समिती काम करत नाही, अधिकारी नोंदी असताना प्रमाणपत्र देत नसल्याचा आरोप करत सरकारने सहनशिलतेचा अंत पाहू नये अन्यथा (30 एप्रील) नंतर मुंबई जवळ करायची का? राज्यव्यापी अंदोलन करायचं हे ठरवू याला सर्वोतोपरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार राहतील असा ईशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन तुर्तास स्थगित आहे. मागण्यांच्या आंमलबजावणीसाठी दिलेली मुतद काही दिवस शिल्लक राहिल्याने मंत्री उदय सामंत व संभाजीनगरचे खासदार संदिपान भुमरे यांनी बुधवारी (16 एप्रील) मनोज जरांगे यांची छत्रपतीभवन (शहागड, ता. अंबड) येथे भेट घेतली.

दरम्यान, सरकार स्थापने नंतर जानेवारी (30) रोजी आमदार सुरेश धस यांनी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करत येत्या (30 एप्रील) पर्यंत आंमलबजावणीचे अश्वासन देवून उपोषण सोडले होते. त्यानुसार मुदतीचा कालावधी जवळ आल्याने मंत्री उदय सामंत, खासदार संदिपान भुमरे यांनी शहागड येथील छत्रपती भवन येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

गेल्या पावनेदोन वर्षापासून आम्ही आंदोलन करत आहोत, मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाच्याा आंमलबजावणीसाठी तिन्ही गॅजेट लागू करणे, आंदोलन काळातील गुन्हे मागे घेणे, शिंदे समिती मार्फत नोंदी शोधने, नोंदी नुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणे यासह जातपडताळणी आदी मागण्यांवर कसलीच हलचाल झालेली नाही. शिवाय राज्यातील काही अधिकारी जानिवपूर्वक नोंदी शोधत नाहीत, नोंदी असताना प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत. काही जातीवादी अधिकारी पडताळणीमध्ये खोडा घालत आहेत. शिंदे समिती कृतीशील नाही. नोंदी शोधल्या जात नाहीत, नोंद असतानाही प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत. सरकारने आम्हाला (30 एप्रील) पर्यंतची मुदत दिली होती.

पण अद्याप मागण्या मांगण्या संदर्भात सरकारने गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मुदतीच्या आता सरकारने मागण्यांची अंमलबजावणी करावी असा निरोप मंत्री उदय सामंत, खासदार संदिपान भुमरे यांच्याकडे दिला आहे. येत्या (23 एप्रील) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेवून मागण्यां बाबत चर्चा करणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत, खासदार संदिपान भुमरे यांनी सांगितले, आणि या विषयावरच त्यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील काही अधिकारी जानिवपूर्वक नोंदी शोधत नाहीत, नोंद असताना प्रमापत्र देत नाहीत, जातपडताळणी प्रमाणपत्रही देत नाहीत.

अशा जातिवादी अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचीही मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगत सरकारने मुदतीमध्ये मागण्यांची आंमलबजावणी करावी अन्यथा मुंबई आम्हाला दूर नाही किंवा राज्यव्यापी आंदोलन कराचे का? हे लवकरच बैठकीच्या माध्यमातून ठरवणार आहोत. इच्छा नसताना आंदोलनाच्या मार्ग अवलंबवावा लागल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार राहतील असा कडक इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला.