आई-वडिलांना घराबाहेर काढणारांनो सावधान !

ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा, जिल्हाधिकार्‍यांकडूनच मिळणार न्याय

वृद्ध माता-पित्याला घराबाहेर काढणार्‍या मुलांना आता जिल्हा प्रशासन चांगलाच दणका देणार आहे. अशा मुलांना आता जिल्हाधिकारी बाहेरचा रास्ता दाखवणार आहे. प्रसंगी अशा मुलांचा पगारही रोखणार आहे.  प्रसंगी प्रतिबंधात्मक कारवाईने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आता ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ माता-पित्याला न्याय मिळवून दिला जाणार आहे.

मुलांकडून आई-वडिलांना संपत्ती नावावर असतना देखील घराबाहेर काढलं जातं अशा अवस्थेत त्यांच्या समोर समस्यांचा डोंगर उभा राहतो. मुलांच्या इभ्रतीपाई जवळच्या नातेवाईकाचां  आधारही घेता येत नाही, न्यायालयीन लढा ही अवाक्याबाहेरची गोष्ट, इभ्रत पोलिस ठाण्याची पायरी चढू देत नाही, अशा अनेक अडचणीतून सहशीलतेशीवाय दूसरा पर्याय नसतो. पण पोटच्या मुलांकडूनच अन्यायाची परिसीमा होवून उतारवयात त्यांना घराबाहेर काढलं जात. पण आता त्यांना ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा अर्थात आई-वडिल व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मदत केली जाते.

आपल्याकडे ज्येष्ठ नगरिक निर्वाह कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे सौंरक्षण आणि त्यांच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी हा कायदा आहे. ज्या व्यक्तींना मुलं त्रास देतात किंवा त्यांना घरातून बाहेर काढतात, तसंच उतार वयात त्यांना कसल्याही प्रकारची मदत करीत नाहीत. त्या अणुषंगाने आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करु शकतात. आणि अर्ज केल्यावर त्यांना अशा प्रकरणात मदत केली जाऊ शकते. ज्यात मुलांकडून पोटगी मिळवून दिली जाऊ शकते किंवा त्या आई-वडिलांच्या नावाने घर असेल तर त्या मुलांना घराच्या बाहेर काढून त्या आई- वडिलांना घर मिळवून जाऊ शकतं.

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरात याचे प्रमाण अधिक आहे. दरम्यान, अलिकडच्या दशकामध्ये शहरांच्या खालोखाल ग्रामीण भागातील वृद्धाश्रमही आजी-आजोबांची काठी बनली आहेत. कौंटूंबीक कलहच ज्येष्ठांच्या हक्काला कारणीभूत ठरत आहेत.पत्नीच्या सांगण्यावरुन मुलांनी आपल्या आई- वडिलांना घराबाहेर काढल्याची प्रकरण आहेत. उतार वयात नातेवाईकांचा अश्रय घेणं एक प्रकारची कुचंबना, असाह्यतेने थरथरत्या अवस्थेत न्यायासाठी उंबरे झिजवणं तेवढच जिकीरीचं त्यातच कोर्टात जावं का? पोलिसांत जांव असे यक्ष प्रश्नांचे भेंडोळे घेवून यातना सहन करणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना आता जिल्हाआधिकारी कार्यालयाकडून तत्पर हक्काचा न्याय मिळणार आहे.

 या शिवाय उतारवयात पत्नीच्या पश्चात पतीला तर पतीच्या पश्चात पत्नीला जीवन जगनं  कठीनच त्यातच पोटच्या मुलांकडूनच अन्याय म्हटल्यावर मरणाच्या पलिकडचं जगन म्हटलंतर वावग ठरणार नाही. मतभेदातून किंवा पत्नीच्या सांगण्यावरुन आई- वडिलांना घराबाहेर काढण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण कमी असले तरी तारुण्यात चार पैंसे कमवण्यासाठी गाव सोडलेल्या नागरिकांना उतारवयात त्यांच्या मुलांकडूनच इभ्रतीपाई गावाकडच्या वृद्धाश्रमांत सोडले जा आहे. पण आता ज्येष्ठांच्या न्यायासाठी अशा मुलांची मुलाहिजा केली जाणार नसल्याची कायद्यात तरतुद आहे.

एका अर्जावर होणार कारवाई

ज्येष्ठ नागरिकांना उतार वयात हक्कासाठी शासन, प्रशासन दरबारी खेट्याचा प्रसंग टळावा याच बारोबर त्यांचा वेळ वाचून अगदी सोप्या आणि सहजगती त्यांना न्याय मिळावा यासाठी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायद्यांतर्गत केवळ एकाच अर्जावर कारवाईची तरतुद आहे.