ऑक्टोंबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बिगूल वाजणार!

चार टप्यात होणार मतदान; लवकरच निवडणूक आयोगाकडून वेळापत्रकाची शक्यता

राज्यात जवळपास मागील तीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित आहेत. मागील तीन वर्षापासून महापलिका, जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. दरम्यान, आता या वर्षातच महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाव होणार आहेत. याबाबत सर्व पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा आदेश दिला आहे.

राज्यात ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होणार आहेत. याबाबत निवडणुक आयोगाकडून लवकरच वेळापत्रक येऊ शकते. दरम्यान, राज्यातील स्थानकि स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार टप्यांमध्ये होणार आहेत. ऑक्टोंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच मतदानाला सुरवात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत आता निवडणुक आयेाग तयारी करत आहे.

महानगरपालिक, नगरपरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, आदींच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आणून घेण्यात आल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही यावरसुद्धा बराच गदारोळ झाला. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर 2020 पासून राज्यात कुठे एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती. पण, या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत.

जिल्हा परिषद, महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने (6 मे) रोजी निर्णय दिला. ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून, चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते. चार आठवड्यांच्या आत निवडणूकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.

2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षापर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणुक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.