केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणनेची अधिसूचना जारी!

केंद्र सरकारने जनगणनेची अधिसूचना जारी केली आहे. यासह, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातींच्या जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता देशभरात जातींची जनगणना मार्च 2027 या संदर्भात तारखेसह केली जाईल. शिवाय याच्या चार महिने आधी, ऑक्टोबर 2026 मध्ये डोंगराळ राज्यांमध्ये जातींच्या जनगणनेचा कार्यक्रम पूर्ण केला जाईल. म्हणजेच, ऑक्टोबर 2026 मध्ये या राज्यांमधील लोकसंख्येशी संबंधित जो काही डेटा होता तो रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाईल.

जनगणनेची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर पुढे काय होईल? यावेळी लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया किती वेगळी असेल? सामान्य जनगणनेपेक्षा जातीची जनगणना किती वेगळी आहे? भारतात या प्रकारच्या जनगणनेचा इतिहास काय आहे? याशिवाय, देशात जातीची जनगणना करण्याची मागणी कधीपासून सुरू झाली आहे? या सर्व प्रश्नांची जंत्री समजून घेणे महत्वाचे आहे .जनगणनेची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, केंद्र सरकारला 1984 च्या जनगणना कायद्यानुसार त्याची प्रक्रिया पुढे न्यावी लागते. ती तीन टप्यात पुढे जाते.

दरम्यान, केंद्र एका जनगणना आयुक्ताची नियुक्ती करेल, जो संपूर्ण कार्यक्रमाचे निरीक्षण करेल. सरकार जनगणना मोहिमेसाठी संचालकांची नियुक्ती देखील करते. जे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जनगणनेचे निरीक्षण करतात. राज्य सरकार केंद्राला मदत करण्यासाठी जनगणना अधिकारी देखील नियुक्त करू शकते.

1971 पासून, जनगणनेची मूलभूत मोहिम दोन टप्यात विभागली गेली आहे. पहिला टप्पा म्हणजे घरांची यादी करणे. याद्वारे घरांशी संबंधित डेटा गोळा केला जातो. त्यासाठी 5-6 महिने लागतात. या काळात, अधिकारी घरांची स्थिती आणि त्यात राहण्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी 35 प्रकारचे प्रश्न विचारतात.

दुसरा टप्पा म्हणजे देशातील लोकांचा डेटा गोळा करणे. हा कार्यक्रम जनगणना वर्षाच्या फेब्रूवारी महिन्यापर्यंत (यावेळी 2027) पूर्ण होतो. कारण सरकार 1 मार्च ही जनगणनेची संदर्भ तारीख मानते, म्हणजेच, आजपर्यंत देशाची लोकसंख्या पुढील दशकासाठी आधार बनविली जाते.

जनगणना अधिकारी हे प्रश्न विचारतील:

जनगणना कार्यक्रम दिसतो तितका सोपा नाही , कारण तो केवळ भारतात राहणार्‍या लोकांची गणना नाही. व्यापक अर्थाने पाहिले तर, तो भारतातील अनेक पैलू जाणून घेण्याची संधी देखील बनता. उदाहरणार्थ, देशात लोकसंख्या किती आहे, त्यात पुरुष आणि महिलांची लोकसंख्या किती आहे? साक्षरता दर किती आहे? भारतात कोणत्या धर्माचे लोक किती राहतात? भारतात प्रजनन दर किती आहे? वेगवेगळ्या वर्गांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, इत्यादी.

म्हणजेच जनगणना ही केवळ लोकांची गणना नाही तर समाजाची मूलभूत रचना समजून घेण्याचे एक साधन देखील आहे. केंद्र सरकार खूप विचार करून प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या टप्यांसाठी प्रश्नांचा संच तयार करते. पहिला टप्पा म्हणजे घरांची यादी करणे. यामध्ये घरे आणि त्यांच्या स्थितीशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाते. 2011 च्या जनगणनेबद्दल बोलताना, त्यात 35 प्रश्नांचा समावेश होता.

ज्यामध्ये कुठल्या प्रकारची घरे आहेत आणि कोणत्या स्थितीत आहेत? घरात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था काय आहे? शौचालय आहे की नाही आणि जर हो, तर कोणत्या प्रकारचे शौचालय आहे? कुठल्या प्रकारचे स्वयंपाकघर आहे आणि त्यात अन्न शिजवण्यासाठी कोणते इंधन वापरले जाते? घरात कोणत्या प्रकारचे वाहन वापरले जाते? घरात फोन, टेलिव्हिजन, संगणक इत्यादी सुविधा आहेत की नाही? इंटरनेट सुविधा आहे की नाही, किती आणि कोणाकडे स्मार्टफोन आहेत? ते कोणत्या प्रकारचे अन्न खातात, कोणते धान्य जास्त वापरले जाते?

त्याचप्रमाणे लोकसंख्या मोजण्यासाठीही स्वतंत्र प्रश्नांचा संच तयार केला जातो. जर आपण 2011 चे प्रश्न घेतले, तर लोकांना त्यांचे नाव, लिंग, वय, धर्म, जात, मातृभाषा, शैक्षणिक पातळी, नोकरी इत्यादी प्रश्न विचारले जातात. गेल्या दशकात झालेल्या जनणगनेचा संपूर्ण डेटा मार्च अखेरीस प्रसिद्ध झाला. लोकसंख्याशास्त्र, धार्मिक पार्श्वभूमी, भाषिक आधार आणि इतर गुंतागुंतीची माहिती देणारा त्याचा शेवटचा अहवाल दोन वर्षांनी एप्रिल 2013 मध्ये प्रसिद्ध झाला.

1881 मध्ये जनगणना सुरू झाल्यानंतर, ती 2011 पर्यंत कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालू राहिली. शिवाय कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे 2021 मध्ये जाहिर होणारी जनगणना पुढे ढकणल्यात आली. दरम्यान 2021 पासून सरकारने देशात अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे 2027 ची जनगणना मागील सर्व जनगणनेपेक्षा वेगळी झाली आहे.

शेवटची जनगणना कधी झाली:

देशात 1881 मध्ये जनगणना सुरू झाली. पहिल्या जनगणनेत जातींच्या जनगणनेचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत राहिली. 1931 पर्यंतच्या जनगणनेतही दरवेळी जातीनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला. 1941 च्या जनगणनेत जातीनिहाय डटा गोळा करण्यात आला होता. परंतु तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. स्वातंत्र्यनंतरच्या प्रत्येक जनगणनेत सरकारने फक्त अनूसूचित जाती आणि जमातींचा जातीनिहाय डेटा प्रसिद्ध केला आहे. 1931 नंतर इतर जातींचा जातीनिहाय डेटा कधीच प्रकाशित करण्यात आला नाही.

जातीनिहाय जनणगनेची गरज:

देश 1947 मध्ये स्वातंत्र्य झाला. स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना 1951 मध्ये करण्यात आली. 1951 ते 2011 पर्यंत झालेल्या सर्व 7 जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातीनिहाय जनगणना कधीच करण्यात आली नाही. 1990 मध्ये तत्कालीन व्ही.पी.सिंह सरकाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले. त्यावेळी 1931 च्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. 1931 मध्ये देशातील मागासवर्गीय जाती एकून लोकसंख्येच्या 52 टक्के होत्या. अनेक तज्ञांचे मत आहे की सध्या देशाच्या एकून लोकसंख्येमध्ये मागासवर्गीय जातींची नेमकी संख्या किती आहे याचा अंदाज लावणे कठीण आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा आधार त्यांची लोकसंख्या आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा आधार 90 वर्षे जुनी जनगणना आहे. जी आता प्रासंगिक नाही. जर जातींची जनगणना झाली तर त्याला एक ठोस आधार मिळेल. जनगणनेनंतर, संख्येच्या आधारे आरक्षण वाढवावे लागेल किंवा कमी करावे लागेल.

जातीच्या जनणगनेची मागणी करणार्‍यांचा असा दावा आहे की, यानंतर मागासलेल्या आणि अत्यंत मागासलेल्या वर्गातील लोकांची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकिय आणि आर्थिक स्थिती कळेल. त्यांच्या उन्नतीसाठी योग्य धोरण ठरवता येईल. योग्य संख्या आणि परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यक्रम आखण्यास मदत होईल. दुसरीकडे याला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, अशा जनगणनेमुळे समाजात जातीय विभाजन वाढेल. त्यामुळे लोकांमध्ये कटुता वाढेल.