केंद्र सरकारचं ‘पीएम आवास योजने’ बाबत मोठे पाऊल !

प्रधानमंत्री आवास योजने बाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएम आवास योजनेचे सर्वक्षण आता प्रादेशीक भाषेमध्ये करता येणार आहे. दरम्यान, प्रधानंमत्री ग्रामीण आवास योजने अंतर्गत, लाभार्थी आता हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी आणि बंगालीसह आठ भाषांमध्ये स्वत: सर्वेक्षण करू शकतात. आवास प्लस 2024 आणि आवास सखी अ‍ॅप्स अपग्रेड करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक भाषांमध्ये सर्वेक्षण करणे सोपे झाले आहे. लाभार्थ्यांना सुविधा मिळावी आणि योग्य लाभार्थी निवडता यावेत यासाठी मंत्रालय या अ‍ॅपच्या प्रचारावर भर देत आहे.

सर्व जिल्ह्यात सर्वेक्षण काम सुरू

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. यावेळी लाभार्थ्यांना स्वत: सर्वेक्षण करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. यासाठी, भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आवास प्लस 2024 आणि आवास सखी अ‍ॅप विकसित केले आहेत.

आता मंत्रालयाने या अ‍ॅपला आणखी अपग्रेड केले आहे. पूर्वी सर्वेक्षण करण्याचा पर्याय फक्त हिंदी आणि इंग्रजीमध्येच होता, परंतु आता या अ‍ॅपमध्ये एकूण आठ प्रादेशिक भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचा पर्याय पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिळ आणि उडिया भाषेत दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा कोट्यावधी भारतीयांना फायदा होईल. तो सर्वेक्षणात सहजपणे सहभागी होऊ शकेल.

सर्व भाषा अपग्रेड केल्या जातील.

मंत्रालायाच्या म्हणण्यानुसार, लवकरच इतर प्रादेशिक भाषांचाही समावेश करून त्या अपग्रेड केल्या जातील मत्रांलयाच्या वतिने, सर्व राज्यांना हे अ‍ॅप लोकप्रिय करण्यासाठी व्यापक प्रचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यावेळी लाभार्थी स्वत: ही त्यांचे सर्वेक्षण करत असल्याचे सांगण्यात आले. फक्त दोन भाषांचा पर्याय असल्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये समस्या होती. हे लक्षात घेऊन, अ‍ॅप अधिक सुलभ आणि वापरकर्ता- अनुकूल बनवण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण सहाय्यक लाभार्थ्यांना अ‍ॅप ऑपरेटबद्दल माहिती देतील

मंत्रालयाच्या सुचनांच्या प्रकाशात, ग्रामीण विकास विभागाच्या सहसचिवांनी, यांनी सर्व उपविकास आयुक्तांना याबद्दल मातिी दिली आहे आणि त्यांना प्रसिद्धीची व्यवस्था सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. यासाठी गृहनिर्माण सहाय्यकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना सहाय्यकांना अ‍ॅप चालवण्याबाबत माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे.

डेटा जिल्हा मुख्यालयात पडताळला जाईल

योजनेच्या लाभार्थ्यांनी केलेल्या स्व-सर्वेक्षणाची पडताळणी ब्लॉक आणि जिल्हा मुख्यालय पातळीवर केली जाणार आहे. 10 टक्के डेटा ब्लॉक स्तरावर बीडीओ द्वारे पडताळला जाईल आणि त्यानंतर 2 टक्के डेटा जिल्हा मुख्यालयात पडताळला जाईल. यामध्ये बनावट लाभार्थ्यांची नावे काढून टाकली जातील आणि एक स्वच्छ यादी तयार करुन मुख्यालयात पाठवली जाईल. तिथून, सर्व जिल्ह्यांसाठी लक्ष्य निश्चित केले जाईल.