केेंद्र सरकारचा नवा कायदा चंद्राबाबू आणि नितीशकुमारांचा ‘कार्यक्रम’ - शिवसेना (उबाठाचा) हल्लाबोल!

गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये 30 दिवसांहून अधिक काळ अटकेत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसळेत मांडलं. य विधेयकावरून संसदेत मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.

काही सदस्यांनी तर थेट शहांसमोर विधेयकांच्या प्रती फाडून फेकल्या. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठण्यात आलं आहे. मात्र, याच विधेयकावरून आता ठाकरेंच्या शिवसेनेने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. अमित शाह नैतिकता, साधनशूचितेच्या नावावर विरोधकांचे मुख्यमंत्री, मंत्री यांना तुरुंगात टाकायला निघाले आहेत असा हल्लाबोल केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस ज्यांना तुरुंगात चक्की पिसायला पाठवणार होते ते अजित पवार आज शहांच्या खिशात जाऊन बसलेत. त्यामुळे शहा कोणत्या नैतिकतेच्या गप्पा मारत आहेत?. असा सवालही ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या समाना वृत्तपत्रातून केला आहे.

तर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या मंत्र्यांनी केलेले घोटाळे आणि गुन्हे सोन्याच्या तराजूत तोलणार का? या सगळ्यांचे गुन्हे केंद्र सरकार दडपणार आणि नव्या कायद्याचा बडगा विरोधी पक्षाला दाखवणार! मोदी, शहा, फडणवीस यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे.

विरोधकांची एकजुटीमुळे भयग्रस्त झालेल्या या लोकांनी नवे संशोधक विधेयक आणलं आहे, अशी टीका ठाकरेंनी केली आहे. तसंच यावेळी हे विरोधक नेमकं कशासाठी आणलं आहे. याबाबत मोठा दावा सामनातून करण्यात आला आहे. हे संविधान संशोधन विधेयक नक्की कोणासाठी आणले जात आहे? सरकारची मनीषा स्वच्छ नाही.

आपल्या राजकीय विरोधकांना जेरबंद करण्यासाठी हा नवा फासाचा दोर आवळला आहे. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकार जेथे भाजप मित्रपक्षांची सरकारे नाहीत तेथील मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून खोटे गुन्हे दाखल करील. चौकशा लावील व ईडी, सीबीआयची पथके सरकारी निवासस्थानी घुसवून अटक करील. विरोधकांचे सरकारे पाडण्याचा, अस्थिर करण्याचा हा नवा कायदा आहे. मोदी-शहा त्या मुख्यमंत्र्यांना संदेश देतील, अटक आणि सरकार वाचवायचे असेल तर भाजपमध्ये प्रवेश करा. सध्या या कायद्याची सगळ्यात जास्त भीती आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू व बिहारचे नितीशकुमार यांना आहे.

या दोघांनी पाठिंबा काढून घेतला तर मोदी-शहांचे सरकार कोसळेल. त्यामुळे चंद्रबाबू नायडू- नितिशकुमार अशा हालचाली करण्या आधिच त्यांचा ‘ कार्यक्रम’ करण्यासाठी हे विधेयक आणले काय? नवीन कायद्याचा एकमेव हेतू हा आणि हाच आहे, असा मोठा दावा सामनातून करण्यता आला आहे.

शिवाय भाजपची सर्व सरकारे मतचोरीतून सत्तेवर आली आहेत. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोग व भाजपच्या या दरोडेखोरीविरुद्ध देशात वणवा पेटवल्यामुळे जनता जागृत झाल्यामुळे विरोधकांची सरकारे राज्यात आलीच तर अमित शहा या नव्या कायद्याचा धाक दाखवून संपूर्ण सरकारला आयाराम मंत्र देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करायला लावतील. देशाचे हे जे सुरू आहे त्याविरोधात सर्वच स्तरांवर आवाज उभवायला हवा, असं म्हणत या कायद्याला तीव्र विरोध करण्याचं आवाहन ठाकरेंनी सर्व विरोधकांना केल्या पाहायला मिळत आहे.