जातिय जनगणना कधी होणार? मंत्री बावनकुळे स्पष्टच बोलले !

केंद्र सरकाने देशभरात जातीय जनगणनेची घोषणा केली आहे. मात्र, जातीय जनगणनेची आद्याप तारीख जाहिर केली नसल्याने नगरिकांना जातिय जनगणना कधी होणा? असा प्रश्न निर्माण झालेला असतानाच आज राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जातिय जनगणनेवर स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते, देशात 1300 अनुसूचित जाती आणि 75 अनुसूचित जमाती आहेत. या सगळ्यांचे दर दहा वर्षांनी आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण केंद्र सरकार करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भटक्या विमुक्त जाती आणि जमातींसाठी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. 2027 मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी दिली. केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा करताना तारखेचा तपशील जाहिर केलेला नसताना बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.

महसूल विभाग, भटके विमुक्त परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या वतीने विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना जातीच्या दाखल्याचे वितरण बावनकुळे यांच्या हस्ते फर्ग्युसन महाविद्यालयातील अ‍ॅम्पी थिएटर येथे करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, बापु पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष उद्धवराव काळ——े, कार्याध्यक्ष संजय पुरी आदी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासह पालावर राहणार्‍या भटक्या विमुक्त जातींची जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होती. कुठला समाज कुठे राहतो, किती संख्येने आहे, कशा पद्धतीने राहतो यासाठी सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक आहे. पालावर राहणारा समाज आर्थिक़दृष्ट्या अशक्त आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक भटक्या जमातीतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. असे बावनकुळे म्हणाले, येत्या दोन वर्षांत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील एकही नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर राणार नाही, त्यांच्या न्याय व हक्काचे उल्लंघन; तसेच त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, या दृष्टीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीसाठी प्रशासनाने काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, कातकरी समाजाला 15 हजार जातीचे दाखले, 16 हजार आधारकार्ड जिल्हा प्रशासनाच्या वतिने देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील 2200 कातकरी समाजातील कुटूंबीयांना स्वत:च्या मालकीच्या जागा नसल्याने ते पंतप्रधान आवास योजनेपासून वंचित राहिले होेते. तीन महिन्यांत 750 कुटुंबीयांना गायरान जमीन दिली आहे. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे देण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासन केवळ दाखले देऊन थांबणार नाही, तर सरकारच्या योजना पोहोचविणार आहे, भटके विमुक्त जाती आणि जमाती सधन होत्या. ब्रिटिशांच्या कुटनीतीमुळे ते मुख्य प्रवाहापासून दूर गेले असे काळे म्हणाले.

.. तर त्यांची बढती रोखणार!

श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महराज महाराजस्व समाधान शिबिर घेणार्‍या आणि न घेणार्‍या नायब तहसीलदारांची नावे मागून घेणार आहे. भटक्या विमुक्त जातींना विकासाचा केंद्रबिंदू समजून काम केले पाहिजे. त्यांना छळणार्‍या अधिकार्‍यांची गोपनिय अहवालात नोंद केली जाईल त्यांची बढती रोखली जाईल, असा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.