दशकपुर्ती: ‘डिजिटल इंडिया’ केवळ सरकारी कार्यक्रम राहिला नाही, तर ती लोकचळवळ बनली - पंतप्रधान मोदी

दहा वर्षापूर्वी आम्ही एका नव्या क्षेत्रात आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरू केली. भारतीय लोक तंत्रज्ञानाचा वापर करतील की नाही, अशी शंका घेतली जाणयाच्या त्या काळात तंत्रज्ञानाचा उपायोग करण्याच्या भारतीयांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला. तंत्रज्ञानाचा उपायोग गरिबी आणि श्रीमंतीमधला फरक आणखी वाढवेल हा विचार खोटा ठवून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आम्ही ही तफावत कमी केली. हेतू चांगला असतो, तेव्हा नवीन उपक्रम वंचितांचे सक्षमीकरण करता हाच विश्वास ‘डिजिटल इंडिया’ चा पाया ठरला. सर्वांसाठी सोप्या, सर्वसमावेशक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणे, यासाठी ‘डिजिटल इंडिया अभियान’ सुरू करण्यात आले.

2014 मध्ये इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता, डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि ऑनलाईन सरकारी सेवाही मर्यादित होत्या. भारतासारखा विशाल, वैविध्यपूर्ण देश डिजिटल साक्षर बनेल की नाही, अशी बर्‍याच लोकांना शंका होती. आज या प्रश्नाचे उत्तर 140 कोटी भारतीयांनीच दिले आहे. प्रशासन ते शिक्षण, आर्थिक देवघेवीच्या व्यवहारांपासून उत्पादन क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी ‘डिजिटल इंडिया’ आहे. 2014 मध्ये सुमारे 25 कोटी इंटरनेट कनेक्शन होती. आज ही संख्या वाढून 97 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात 42 लाख किलोमिटरपेक्षा जास्त लांब ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे विस्तारलेले आहे. भारताच्या 5 जी नेटवर्कची व्याप्ती जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या व्याप्तीपैकी एक आहे. भारतात केवळ दोन वर्षांत 4.81 लाख बेस स्टेशन्स स्थापन करण्यात आली आहेत. गतिमान इंटरनेट सेवा आता शहारांपासून गलवान, सियाचीन व लडाखसारख्या सीमेवरच्या सैन्य चौक्यांपर्यंत पोहोचली आहे. यूपीआयद्वारे वर्षाला 100 आब्जांपेक्षा जास्त अर्थिक व्यवहार होतात. जगभरात होणार्‍या डिजिटल आर्थिक व्यवहरांमधले निम्मे व्यवहार भारतात होतात. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) 44 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट नागरिकांना हस्तांतरित करण्यात आल्याने माध्यमांची भूमिका संपुष्टात आली असून 3.48 लाख कोटी रुपयांची गळती रोखली गेली आहे.

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आता एमएसएमई आणि लघु उद्योजकांना सक्षम बनवत आहे. ओएनडीसी ( ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) हे क्रांतीकारी व्यासपीठ विक्रेते आणि खरेदीदारांच्या मोठ्या बाजापेठेशी थेट संपर्क स्थापन करून नवीन संधीची खिडकी उघडते. जीईएम ( गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) मुळे सामान्य माणूस सरकारच्या सर्व विभागांना वस्तू आणि सेवा विकू शकतो. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठी बाजापेठ उपलब्ध होतेच, शिवाय सरकारचे पैसेही वाचतात. ओएनडीसीने अलीकडेच 20 कोटी व्यवहरांचा टप्पा ओलांडला आहे. बनारसी विणकरांपासून ते नागालँडमधील बांबू कारगिरांपर्यंतचे विक्रेते मध्यस्थांशिवाय देशभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत.

भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टॅग, पीएम-वाणीआणि वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन आता जागतिक स्तरावर स्वीकारल्या जात आहेत. कोविन मुळे जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवणे शक्य झाले. या माध्यमातून 220 कोटी क्यूआर सत्यापित प्रमाणपत्रे जारी केली गेली. आजमितीला डिजिलॉकरचे दर 54 केाटी वापरकर्ते आहेत, या सुविधेअंतर्गत 775 कोटींपेक्षा जास्त दस्तऐवज सुरक्षित, निर्धोकपणे राखले जात आहेत.

डिजिटल इंडिया आता केवळ एक सरकारी कार्यक्रम राहिलेला नाही, तर ती एक लोकचळवळ बनली आहे. ही चळवळ आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीचे केंद्र बनले आहे. अवघे जग नव्या डिजिटल क्रांतीसाठी भारताकडे डोळे लावून बसले आहे.

एआय कौशल्यामध्ये मोठी प्रगती:

भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेचा समावेश जगातील आघाडीच्या 3 स्टार्टअप परिसंस्थांमध्ये झाला आहे. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेअंतर्गत 1.8 लाखांपेक्षा जास्त स्टार्टअप अस्तित्वात आहेत. भारतातील युवा वर्गात एआय विषयक कौशल्यांमध्ये मोठी प्रगती होताना दिसत आहे. देशात 1.2 अब्ज डॉलर खर्चाच्या तरतुदीसह ‘इंडिया एआय मिशन’ राबवले जात आहे.

भारताने प्रति जीपीयू तासासाठी 1 डॉलरपेक्षाही कमी या जागतिक पातळीवरील सर्वात कमी मूल्याने 34,000 जीपीयूची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे यामुळे भारतात सर्वात स्वस्त इंटनेट अर्थव्यवस्थेसोबतच, सर्वात परवडणारे कम्प्युटिंग हब बनला आहे पुढचे दशक आणखी परिवर्तनकारी असेल