दिल्लीत मनमानी शाळशुल्क वाढील लगाम!

शाळा शुल्क कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दिल्लीत खासगी शाळांकडून मनमानी अव्वा च्या सव्वा फी वाढीमुळे जनता त्रस्त होती. खासगी शाळांच्या फी नियंत्रणासाठी ठोस धोरण नसल्यामुळे मनमानी फी वाढीचा वाईट परिनाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीवर होत होता. त्याच बरोबर फी च्या माध्यमातून पालकांची खासगी शाळांकडून सर्रास लूट होत होती. आता दिल्ली सरकाने या प्रकरणी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शालेय शुल्क कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. शालेय शुल्क कायद्याला मंजुरी मिळाल्या नंतर, दिल्लीतील शालेय शुल्कात मनमानी वाढ थांबेल, दिल्लीचे शिक्षणमंत्री आशिष सूद लवकरच पत्रकार परिषदेद्वारे माहिती जाहिर करणार आहेत.

मनमानी फी ला आळा अन.. लूटीला लगाम

आतापर्यंत दिल्लीतील खासगी शाळांचे शुल्क निश्चित करण्याचा कोणताही नियम नव्हता. खासगी शाळांकडून होणार्‍या फी वाढीला आळा घालण्यासाठी असा कोणताही कायदा नव्हता. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सर्व पालकांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे दिल्लीतील खासगी शाळांकडून केल्या जाणार्‍या मनमानी फीच्या माध्यमातून होणारी पालकांची लूट थांबणार आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, सरकाने या संदर्भात तातडीने कारवाई केली आहे. याबाबत प्रत्यक्ष अहवाल प्राप्त करण्यासाठी अधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी शाळांमध्ये पाठवले. शाळांमधील फी वाढीची सखोल चौकशी जिल्हाधिकार्‍यांनी केली आणि त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. दिल्लीतील शाळांकडून होणार्‍या फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मागील सरकारांनी कोणत्याही ठोस तरतुदी किंवा मार्गदर्शक तत्वे केली नाहीत हे दुर्दैव आहे. यामुळे खासगी शाळांना मनमानी करण्याची संधी मिळत राहिली. या परिस्थितीमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सतत भीती आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणा बाबत उपाय योजनावर भर दिला. आमच्या सरकाने ही समस्या गांभिर्यांने घेऊन एक धाडसी पाऊल उचलले आहे आणि दिल्लीतील सर्व 1677 शाळांसाठी एक सविस्तर मुसदा विधेयक तयार केले आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले विधेयकातील मुद्दे

विधेयकाविषयी माहिती देताना शिक्षण मंत्री अशिष सूद म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आज ‘ दिल्ल शालेय शिक्षण (शुल्क निर्धारण आणि नियमनात पारदर्शकता) विधेयक 2025’ नावाचे एक महत्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. आता शाळांकडून होणारी कोणतीही फी वाढ पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि ती सरकारच्या देखरेखीखाली असेल. दरम्यान, फी वाढीच्या मुद्दयावर शाळांना आधीच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

पण आता हे नवीन विधेयक मंजूर झाल्याने एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. अवघ्या 65 दिवसांत हे महत्वाचे विधेयक आणून सरकारने एक नवीन प्रशासकीय बेंचमार्क स्थापित केला अहो. याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त केला. या विधेयकामुळे दिल्लीतील पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिला मिळेल असा विश्वास शिक्षणमंत्री सूद यांनी व्यक्त केला.