यंदा राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये साखरेचा हंगाम सुरू होणार असला तरी यंदा किती गाळप होणार, याबाबत साशंकता आहे. कर्नाटकप्रमाणेच यावर्षी राज्यातील साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या वर्षीचा साखर हंगाम १५ दिवस उशिराने सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कारखान्यांची धुराडी दिवाळीनंतरच पेटतील. परंतु तोडणी ओढणी यंत्र आणून त्यांचे नियोजन करणे कारखान्यांसमोर आवाहन ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने अद्याप घोषणा केलेली नाही, तरीही दिवाळीनंतरच हंगाम सुरू होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. त्याआधी उत्तर प्रदेश आघाडीवर होता. कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुजरात, तामिळनाडू, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतही साखर कारखाने असले तरी एकूण उत्पादनात त्यांचा वाटा अल्प असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषकरून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ऊस हंगाम मात्र विविध समस्यांच्या गराड्यात अडकण्याची जास्त शक्यता आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील उसाची ६०० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम, ऊसदराचे आंदोलन, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची टांगती तलवार या पार्श्वभूमीवर ऊस हंगामाला अडथळे निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या अगोदर कर्नाटकातील साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळपास सुरुवात करतात, तर हंगामाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात ऊसदराचे आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे याचा फायदा कर्नाटकातील साखर कारखाने घेतात, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. राज्य सरकारने मध्यस्थी करीत ऊसदराची कोंडी तातडीने फोडून महाराष्ट्रातील ऊस महाराष्ट्रातील कारखान्यांनाच गाळपासाठी जावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांसह कारखानदारांची नेहमी असते. परंतु आंदोलनाच्या काळात दराचा प्रश्न तातडीने निकाली लागत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील ऊस उत्पादकांना त्याचा जबरदस्त फटका बसतो. देशात २०२२-२३च्या पावसाळ्यात मोसमी पाऊस जेमतेम झाला होता. त्यामुळे २०२३मध्ये ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात घट झाली होती. गेल्या वर्षी लागवड केलेला ऊस यंदा गाळपासाठी तयार झाला आहे. लागवड कमी झाल्यामुळे गाळपासाठी उसाची उपलब्धता कमी आहे. गेल्या वर्षी सुमारे ५९.४४ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होता. यंदा सुमारे ५६.०४ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. उत्तर प्रदेशात २३.३२ लाख हेक्टर, महाराष्ट्र १३.१० लाख हेक्टर, कर्नाटक ६.२० लाख हेक्टर, तामिळनाडू २ लाख हेक्टर, गुजरात २.३१ लाख हेक्टर आणि देशाच्या उर्वरित राज्यांत ९.९५ लाख हेक्टर असे एकूण ५६.०८ लाख हेक्टरवरील उसाचे गाळप होणार आहे. यावर्षी पाऊस चांगला झाला आहे. त्यामुळे ऊस पीकसुद्धा जोमात आहे. राज्याच्या काही भागांत अजून मान्सून सुरूच आहे. अधूनमधून पाऊस होत असल्याने नदीकाठच्या ऊस पिकात ओलावा आहे. त्यात पाऊस झाल्यास ऊस तोडणीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. या बाबींचा विचार करून हंगाम दिवाळीनंतर सुरू करावा, अशी मागणी साखर उद्योगांशी संबंधित संघटनांनी केलेली होती. त्या मागणीचा विचार करून हंगाम सुरू करण्यात येणार असला तरी शेतकरी संघटनांची भूमिका आणि पावसाची स्थिती यावर यंदाचा हंगाम कसा चालणार हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरते. येत्या हंगामात ऊस गाळपासाठी प्रस्ताव स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकांना लक्ष्य करून उसाला वाढीव हमीभाव जाहीर केला, पण साखर कारखाने वाढीव दर शेतकऱ्यांना देत नाहीत. साखर कारखाने सुरू होण्यासाठी अजून वेळ आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हक्काचे १०० रुपये द्यावेत अशी मागणी आहे. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास गाळप १४० दिवसांचा गाळप हंगाम जालना हंगाम सुरू होणे कठीण आहे. या वेळी कारखान्यांनी कर्ज काढून वाढीव दर देण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सल्लासुद्धा अनेक राजकीय नेत्यांनी दिला असल्याने दराचा प्रश्न हा भडकणार आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात यंदा ११.६७ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. सरासरी प्रतिहेक्टर ८६ टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. लागवड, चारा, गुऱ्हाळघरे आणि रसवंतीसाठी उपयोग होणारा ऊस वगळून एकूण ९०४ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल. सरासरी ११.३० टक्के उतारा मिळून एकूण १०२ लाख टन साखर उत्पादन होईल. त्यापैकी १२ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी होईल आणि निव्वळ साखर उत्पादन ९० लाख टन होईल. मिटकॉन संस्थेने १०२ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी क्षेत्रावरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. तरीही पावसाळ्यातील चारही महिन्यांत देशात सर्वदूर चांगली पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे उसाच्या वाढीसाठी चांगले वातावरण मिळाले, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता चांगली राहिली. देशाच्या विविध भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली असली तरीही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटकात पूरस्थिती नव्हती. त्यामुळे नदीकाठावरील उसाचे फार नुकसान झाले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती होती, पण पाणी फार काळ शेतात थांबून राहिले नाही. त्यामुळे ऊस पिकाचे फार नुकसान झाले नाही. महाराष्ट्राचा विचार करता सोलापूर, उस्मानाबाद, नांदेड परिसरातही चांगला आणि संततधार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्वच भागांत प्रतिहेक्टरी ऊस उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. हंगाम सुमारे पंधरा दिवस उशिराने सुरू होणार आहे. त्यामुळे साखर उताराही सरासरीपेक्षा जास्त राहू शकतो. देशात यंदाच्या गळीत हंगामात एकूण साखर उत्पादन ३३३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याशिवाय साखर उद्योगातील जाणकार देशात यंदा ३४० लाख टनांपर्यंत साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. राज्यनिहाय विचार करता उत्तर प्रदेशात ११३, महाराष्ट्रात १११, कर्नाटकात ५६.११, तामिळनाडूत ८.८४, गुजरातमध्ये ९.९८ आणि देशाच्या उर्वरित राज्यांत ३३.७५ लाख टन, असे एकूण ३३३ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. कृषी आधारित उद्योगांमध्ये एके काळी महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग क्रमांक एकवर होता. आता त्याची जागा साखर उद्योगाने घेतली आहे. मागच्या काही दशकांमध्ये मोठा बदल होत गेला आणि साखर कारखानदारी खुलत गेली. शेतकऱ्यांना श्रीमंत करणारा एक मोठा उद्योग की जो पूर्वी टेक्स्टाइल होता. आता साखर एक नंबरला आला आहे. महाराष्ट्रासाठी हा बदल नोंद घेण्यासारखा आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांचा मुकाबला करणारे एकमेव पीक म्हणजे ऊस आहे. कोल्हापूर, सांगली भागात जेव्हा महापूर आला होता. त्यातसुद्धा उसाने तग धरली होती. सुखद धक्का म्हणजे यंदा उसाचे उत्पादन सात टक्क्यांनी वाढले आहे. उसाचे अनेक फायदे असल्याने शेतकऱ्यांची ती पहिली पसंती बनले आहे. दुष्काळी भागात उसासारखे पाण्याचे पीक असावे का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. मात्र शाश्वत उत्पन्न देणारा दुसरा पर्याय काय, हा प्रश्न कायम आहे. दुर्दैवाने आता हा प्रश्न नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत टांगणीला लागला आहे. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिता लागल्याने सरकारला निर्णय घेणे शक्य नाही. परंतु निवडणुकीनंतर होणाऱ्या सरकारला हा प्रश्न मार्गी लावावा लागणार आहे किमान सरकारकडून अशी अपेक्षा तरी करूयात.
top of page
Recent Posts
See Allप्लास्टिकवर कितीही बंदी घातली असली तरी त्याचा रोजच्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वापर करण्याचे धोरण आपण अंगीकारले आहे. त्यामुळे...
प्रयत्न वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे ही पूर्वापार चालत असलेली एक म्हण सर्वांच्या मनात कायम असतेच. आता मात्र अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे तेल...
bottom of page
Comments