नवोदयच्या खेळाडू विद्यार्थ्यांनाही न्याय हवा, खसदार डॉ.हेमंत सवरांची लोकसभेत मागणी

नवी दिल्ली : देशभरातील जवाहर नवोदय विद्यालयांतील गुणवंत खेळाडूंना त्यांच्या क्रीडा कामगिरीनुसार शासकीय नोकऱ्यांमध्ये न्याय मिळावा, यासाठी खासदार डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांनी आज लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत ठाम आवाज उठवला. नवोदयमधील खेळाडूंना अनेक राज्यांमध्ये क्रीडा प्रमाणपत्रांना मान्यता न मिळाल्याने स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये नुकसान होत असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले.

डॉ. सवरा यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, पी.एम. श्री योजना अंतर्गत कार्यरत नवोदय विद्यालयांतील विद्यार्थी संकुल, विभागीय, राज्य आणि School Games Federation of India (SGFI) या स्तरांवर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. तरीदेखील त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांना अनेक राज्यांमध्ये अधिकृत मान्यता मिळत नाही.

त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या खेळ कोट्यातून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये या विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे.

डॉ. सवरा यांनी  लोकसभेत नवोदय विद्यालयातील खेळाडूंना मिळालेल्या राज्य/राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा प्रमाणपत्रांना सर्व राज्य व केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळावी, राज्य व केंद्र सरकारच्या क्रीडा कोट्यांत नवोदय विद्यालयातील खेळाडूंना समान संधी मिळावी, या संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर एक धोरण/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले

गुजरात, राजस्थानने घेतले पुढाकार

या मागण्यांना पाठबळ देताना डॉ. सवरांनी उदाहरण दिले की, गुजरात आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांनी नवोदय विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांना आधीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित राज्यांनी देखील तत्काळ पावले उचलावीत.

खेळो इंडिया अभियानाला बळकटी

हा मुद्दा केवळ नवोदय विद्यालयापुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील क्रीडापटूंना न्याय देणारा व ‘खेळो इंडिया’ योजनेला गती देणारा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

डॉ. सवरा यांची ही मागणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण ठरत असून, शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.