नागपूर पाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर विभागात बोगस शिक्षक भरती?

बीड- नगापूर मध्ये ज्या पद्धतीने बोगस शालार्थ आयडी तयार करून शेकडो बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची भरती करण्यात आली. त्याच पद्धतीने छत्रपती संभाजीनगर विभागात देखील बोगस शालार्थ आयडी तयार करून 2019 ते 2024 या काळात शेकडो बोगस शिक्षक आणि कर्मचारी यांची भरती करण्यात आली. त्यामुळे संभजीनगर येथील उपसंचालक आणि सर्व अधिक्षक तसेच संस्थाचालक चौकशीच्या रडारवर आहेत.

राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांची, विद्यार्थ्यांची, शिक्षकांची आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची एकत्रित माहिती एका केंद्रीत प्रणालीमध्ये संग्रहीत ठेवण्याच्य उद्देशाने, तसेच या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाने नोव्हेंबर 2012 पासून ही ‘शालार्थ’ प्रणाली सुरू केली. संबंधीत शाळेला सर्व प्रमथम या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर ज्या शिक्षकांची नियुक्ती शाळेत करण्यात आली त्या प्रत्येक शिक्षक, कर्मचार्‍याचा स्वतंत्र ‘शालाथ’ आयडी’ निर्माण केला जातो.

नाव, जन्मतारीख, पद, शाळेचे नाव, सेवाज्ञा, शैक्षणिक पात्रता, नियुक्तीची तारीख, बढती, प्रशिक्षण असा तपशील यात असल्याने सेवापुस्तिकेसाठीही याचा फायदा होतो. ही माहिती भविष्यातील वेतनवाढ, बदली, निवृत्ती आदी प्रक्रियेसाठी उपायोगी पडते. त्यामुळे ‘शालार्थ’ आयडी निर्माण करण्याचा अधिकार असणार्‍या शिक्षण विभागातील अधिकार्‍याला अधिक महत्व असते.

बनावट ‘आयडी’ कधीपासून कुठे?

‘शालार्थ आयडी’ तयार करण्याचे अधिकार 2016 ते 2018 पर्यंत मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना होते. परंतु 2019 पासून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे हा अधिकार येताच त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्यध्यापकांची नियुक्ती करून वेतनास पात्र ठरवणारी ‘शालार्थ’ आयडी निर्माण करण्याचा सर्रास प्रकार सुरू केला.

‘शालार्थ आयडी’ तयार झाल्यावर ती शाळांना आणि त्यानंतर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधिक्षकांकडे पाठवली जाते. उपसंचालक, अधिक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये संगनमत असल्याने कुठलीही शहानिशा न करता वेतनास मंजुरी देण्यात आली. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात आणि केवळ 2022 पर्यंत 580 अपात्र शिक्षक व कर्मचार्‍यांचे शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात दोन ते तीन हजार शिक्षक आणि कर्मचारी यांची भरती झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला !

‘ शालार्थ प्रणाली ’ मध्ये भरण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक माहिन्यांत संबंधित शाळा, विभाग अधिकारी शिक्षकाचे वेतनपत्रक तयार करतात. अनुपस्थिती, रजा आदी बाबींचा विचार करून अंतिम वेतन निश्चित केले जाते. हीच प्रक्रिया पुढे ‘ आयएफएमएस’ प्रणालीला (एकात्मीक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ) पाठवली जाते. या प्रणालीद्वारे वेतन मंजूर करून संबंधित शिक्षकाच्या बँक खात्यात जमा होते.

त्यामुळे 2019 पासून बनावट ‘शालर्थ आयडी’ घोटाळ्यातील वेतन हे त्या 580 शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या खात्यातच जमा होत होते. परंतु वेतन जमा झाल्यावर दर महिन्याला संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना वेतनाचा काही वाटा दिला जात होता. काही शिक्षकांच्या नियुक्त्या तीन ते पाच वर्षांआधिच्या दाखवून त्यांची तितक्या वर्षांची थकबाकी संस्था चालक, अधीक्षक आणि उपसंचालकांनी मिळून लूटल्याची माहिती आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील 2019 ते 2024 या काळात पदावर असलेल्या उपसंचालक यांनी त्यांच्या अधिकारात हजारो शिक्षकांची भरती केली. त्यांचे शालार्थ आयडी तयार केले. त्यानंतर त्यांचे जमा झालेले वेतन उपसंचालक, अधीक्षक ते संस्थाचालक अशा सर्वांनी मिळफन घशात घातले.

या सर्व घोटाळ्यात बीड हे केंद्रस्थानी असल्याची चर्चा आहे. बीड मधील काही जणांनी संस्थाचालक, अधीक्षक ते उपसंचालक आणि मंत्रालयापर्यंत सगळी यंत्रणा मॅनेज केल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित व्यक्तीचे हात पार वरपर्यंत पोहचले असल्याने कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही अशा थाटात हे लोेक वावरत आहेत. मात्र, नागपूर येथील घोटाळा उघडकीस आल्यापासून या सर्वांचे धाबे दनानले आहेत. आता या प्रकरणात आपलं नाव येऊ नये म्हणून या लोकांनी मुंबई, दिल्ली वार्‍या सुरू केल्या आहेत.