निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालच्या एसआयआरवर सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश ममता बॅनर्जींसह इतर उमेदवारांना अर्ज करण्याचे आदेश

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुक पार पडली आहे. या ठिकाणी ममता बॅनर्जी यांचा 15 वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर पराभव झाला असून भाजपला इंथ 207 जागांसह ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. पण निवडणुकीपूर्वी झालेल्या विशेष मतदार फरपडताळणी अर्थात एसआयअर कार्यक्रमांतर्गत 96 लाख मतदारांची नाव वगळण्यात आल्यानं मोठा गदारोळ माजला होता.

पण आता निवडणुकीनंतर जो निकाल समोर आला आहे, त्यावर एसआयआर चा मोठा परिणाम झाल्याचं समोर आलं आहे. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं पराभूत झालेल्या ममता बॅनर्जी यांच्यासह इतर लोकांना नव्यानं अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कापलेल्या मतदरांपेक्षा कमी मार्जिननं पराभव झालेल्यांनाच असा अर्ज करता येणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसला सांगितलं की, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये विविध मतदारसंघांमध्ये विजयाचे मताधिक्य हे ‘एसआयआर’ (मतदार यादी पुनरीक्षण) प्रक्रियेअंतर्गत वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी होतं, या दाव्याबाबत ते नवीन याचिका दाखल करू शकतात. टीएमसी च्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी न्यायालयात सांगितले की, टीएमसी च्या विजयाचे मताधिक्य हे एसआयआर छाननी प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या संख्येपेक्षा कमी होते. त्यांनी असा आरोप केला की, 31 जागांवर विजयाचे मताधिक्य हे वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी होते.

युक्तीवाद करताना अ‍ॅड. कल्याण बॅनर्जी यांनी न्यायालयासमोर एक तक्ता सादर केला. यामध्ये असे दर्शविले होते की, 31 जागांवर वगळण्यात आलेल्या मतदरांची संख्या ही विजयाच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त होती. या सादर केलेल्या बाबींना प्रतिसाद देताना, भारताचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, संबंधित पक्ष कोणतीही अंतरिम याचिका (एआय) दाखल करू इच्छित असल्यास, ती दाखल केली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी बॅनर्जी यांना सांगितले की, एसआयआर छाननी प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांना वगळल्यामुळे ज्या निवडणुक निकालांवर कथितरित्या महत्वपूर्ण परिणाम झाला आहे, त्याबाबत कोणतेही म्हणणे मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र अंतरिम याचिका (एआय) दाखल करणे आवश्यक असेल.

“ बंडोपाध्यय, तुम्हला ज्याविषयी बोलायचे आहे जसे तुम्ही म्हणता की, एसआयआर छाननी प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांना वगळल्यामुळे ज्या निवडणूक निकालांवर महत्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. त्याबाबतचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वतिने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डी.एस. नायडू यांनी युक्तीवाद केला की, “ जर पक्षाला निवडणुकांबाबत काही तक्रार किंवा गार्‍हाणे असेल, तर ते निवडणुक याचिका दाखल करू शकतात. तसंच जर एसआयआर प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी किंवा चुका असतील, तर त्या आपण (न्यायालयाच्या) निदर्शनास आणून देऊ शकता; अम्ही त्यावर नक्कीच उत्तर देऊ”

दरम्यान, बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला अशीही माहिती दिली की, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, “ आम्ही यात काय करू शकतो? आम्ही कोणत्याही न्यायाधीशाला काम करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही.”

मागील सुनावणीच्या वेळी, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “ एक नागरिक म्हणून, मतदानाच्या टक्केवारीचे प्रमाण पाहून त्यांना अत्यंत आनंद झाला आहे. तसेच त्यांनी असेही नमूद केलं होतं की, देशातील नागरिकांनी लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सक्रियपणे सहभागी होणे गरजेचे आहे. सरन्यायाधीशांनी पुढे असंही म्हटलं की, जेव्हा लोकशाहीमध्ये नागरिक आपल्या मताच्या अधिकाराद्वारे स्वत:ची ताकद ओळखातत आणि कायद्याचे राज्य पाळतात, तेव्हा ते कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारात सहभागी होत नाहीत. लोकशाहीमध्ये लोकांना आपल्या सत्तेचे आपल्या मतदानाच्या शक्तीची जाणीव होते आणि ते कायद्याच्या राज्याचे पालन करतात. तेव्हा ते हिंसाचारात सहभागी होत नाहीत, “ असे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.