पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीत अपहार, गुन्हा दाखल होताच अभियंत्याचा अपघाती मृत्यू

परभणी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) निधीच्या कथित अपहारप्रकरणी मानवत व सोनपेठ नगर परिषदांमध्ये स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सोनपेठ नगर परिषदेचे सिटी लेव्हल टेक्निकल सेल अभियंता सागर व्ही. देशपांडे यांचा गुरुवार (दि.2 जुलै) रोजी रात्री झालेला संशयास्पद अपघाती मृत्यू चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मृत्यूमुळे परिसरात विविध तर्क- वितर्कांना उधाण आले असून, या दोन्हि घटनांचा काही संबंध आहे का? याबाबत नागरिकांमध्ये उलसूलट चर्चा सूरू आहे.

म्हाडाच्या दक्षता व सुरक्षा विभागातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश विष्णू चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून मानवत व सोनपेठ पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एफआयआरनुसार,2018 ते 2022 दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी असलेला निधी इतर खात्यांमध्ये अनियमितपणे वर्ग झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सोनपेठ प्रकरणात सागर देशपांडे यांनी म्हाडाला सादर केलेल्या बँक खात्यांच्या तपशीलाच्या आधारे तपास करण्यात आला असून, त्यामध्ये सुमारे 2 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांऐवजी इतर खात्यांमध्ये वळवल्याचा आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी व इरत संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर मानवत नगर परिषद प्रकरणात 3 कोटी 58 लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप असून, तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि इतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, सोनपेठ येथे तक्रार दाखल झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी अभियंता सागर देशपांडे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या मृत्यूमागील कारणांचा तपास सुरू असून, पोलीस तपासानंतरच सत्य समोर येणार आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ, मानवत आणि पाथरी या तीन नगरपरिषदांमध्ये मोठ्यवा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. सोनपेठ नगरपरिषदेत अपात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात आला आहे. सरकारी नोकरी असलेले आणि पक्के घर असलेले लाभार्थी यादीत आढळले. बोगस जिओ-टॅगिंग करून जागेवर घर नसतानाही हप्ते उचलण्यात आले आहेत. 2023-24 मध्ये 180 पेक्षा जास्त संशयास्पद प्रकरणे नोंदवली गेली होती.

तर मानवत नगरपरिषदेने एकाच घरासाठी पती, पत्नी व मुलाच्या नावाने वेगवेगळे अर्ज करून 2-3 वेळा लाभ घेतल्याचा प्रकारही उघडकीस आला होता. कंत्राटदार व अधिकार्‍यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे काम करून बिले वाढवून काढण्यात आली. 2022 मध्ये 2.1 कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप असून 47 लाभार्थी बोगस आढळले पाथरी नरगरपरिषदेत बनावट उत्पन्न व रहिवासी दाखल्यांच्या आधारे लाभ देण्यात आले. नगरपरिषद कर्मचार्‍यांचीच नावे नियमबाह्यपणे यादीत टाकण्यात आली.

दरम्यान, अर्धवट बांधकाम पूर्ण दाखवून तिसरा हप्ता उचलण्यात आला. 2024 मध्ये 92 घरकुलांची चौकशी झाली असून 30 टक्के प्रकरणे बोगस आढळली. या प्रकरणी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तिन्ही नगरपरिषदांतील संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. बोगस लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूलीचे आदेश देण्यात आले असून काही मुख्याधिकारी, नगरसेवक व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 2025-26 च्या यादीतून बोगस नावे वगळण्यात आली आहेत.