पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांच्या आदेशाने ‘ईडी’ची कारवाई; पोलिस उपायुक्तांभोवती फास आवळला

पश्चिम बंगालाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक कामगिरी करत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे. त्यानंतर प्रशासनातही मोठ्या घडामोडी घडू लागल्या आहेत. राज्यात 15 वर्षे ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री होत्या त्यामुळे निवडणुकीआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या होत्या. निकाल समोर आल्यानंतर काही तासांतच राज्याच्या मुख्य आयुक्तांनी सर्व विभागांना कोणत्याही महत्वाच्या फायलींना हात न लावण्याचे आदेश काढले आहेत.

दरम्यान आता, अंमल बजावणी संचालनालय कोलकाताचे पोलीस उपायुक्त शंतनू सिन्हा बिस्वास यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. निकालानंतर दुसर्‍याच दिवशी ही नोटीस जारी करण्यात आल्याने आता चर्चांना उधाण आले आहे. बिस्वास हे देश सोडून जाण्याची शक्यता असल्याने ईडीने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.

ईडीचे कारवाई एका मनी लाँन्डिग प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू हा मुख्य आरोपी आहे. सोना पप्पूच्या आर्थिक गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणात पोलीस उपायुक्ताना ईडीने अनेकदा चौकशीसाठी बोलावले होते. पण ते एकदाही हजर झाले नाहीत. आता सत्तांतर झाल्यानंतर ईडीने पुन्हा त्यांच्याभोवतीचा फास आवळण्यास सुरूवात केली आहे.

सोना पप्पू हा दक्षिण कोलकत्ता मधील बालीगंज भागातील रहिवासी असून त्याच्यावर जमीन हजपणे, खंडणी वसूली बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्याविरोधात ईडीची चौकशी सुरू असून काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. याच प्रकरणात बिस्वास यांच्या घरावर छापाही टाकण्यात आला होता.

छापेमारीनंतर बिस्वास हे अचानक गायब झाले. त्यानंतर ईडीने त्यांच्या दोन मुलांना चौकशीसाठी बोलावले होते. पण दोन्ही मुले उपस्थित झाली नाही. त्यामुळे आता ईडीने बिस्वास यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस काढली आहे. देशातून पळून जावू नये, यासाठी ईडीने हे पाऊल उचलले आहे.

राज्यात ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि सरकारमध्ये सातत्याने खटके उडत होते. त्यामुळे तपासात अडथळे येत असल्याचा दावा यंतणांकडून केला जात होता.

तृणमूलच्या निवडणूकीचे काम करणार्‍या आयपॅक या एजन्सीवर छापा टाकल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री तिथे दाखल झाल्या होत्या. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले. आता राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर तपास यंत्रणांचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सोशल मीडियात रंगली आहे.