पाच जुलैचा मोर्चा... नांदी की कोंडी!

हिंदी भाषेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात   राजकारण तापू लागले आहे. पहिली पासून हिंदी विषय नको अशी विरोधकांची विशेषतः राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची आग्रहाची मागणी आहे. तर.. त्रिभाषा  धोरणानुसार पहिली पासून तीन भाषा शिकविणे गरजेचे आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हा वाद चिघळला आणि ठाकरे बंधूनी 5 जुलै रोजी मोर्चाचे आयोजन केले.  कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा न घेता मराठी भाषाप्रेमी जनतेने या मोर्च्यात सामील व्हावे असेही  ठाकरे बंधूनी आवाहन केले आहे. 

यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठी भाषेच्या अस्मितेचे वारे वाहू लागलेत. असे असले तरी मराठी भाषेसाठी एकत्रित आलेले ठाकरे बंधू येणाऱ्या पालिका निवडणुकीत एकत्रित राहून  परप्रांतीयांचे आक्रमण रोखतील का! असा प्रश्न  मराठी माणसांमध्ये निर्माण झाला आहे. किंबहुना  ठाकरे बंधू एकत्रित येणे ही नव्या महाराष्ट्राची नांदी आहे!  की...पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर एकमेकांची केलेली कोंडी आहे! अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.  काहीही असो ठाकरे बंधू एकत्रित येणे फडणवीस आणि शिंदे यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच पाच जुलै पूर्वीच हिंदी भाषेचा प्रश्न  निकालात काढून  ठाकरे बंधूना एकत्रित येण्यापासून सत्ताधारी रोखतील अशीच शक्यता जास्त आहे.

पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्यावरून मागील 15 दिवस सुरु असलेला वाद आता रस्त्यावर आला आहे. त्रिभाषा धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करण्यात आली होती. परंतु हिंदी शिकण्याच्या सक्तीला  विरोधकांनी विरोध केला. महाराष्ट्रात फक्त मराठी भाषांच सक्तीची असेल इतर कोणतीच भाषा सक्तीची करता येणार नाही. तसे केले तर मराठी भाषेवर अन्याय होईल. विरोधकांच्या विशेषतः मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मराठी भाषाप्रेमी संतप्त झालेत. सामान्यांपासून साहित्यिक आणि कलाक्षेत्रापर्यंत  साऱ्यानीच मराठी भाषेबाबत चिंता व्यक्त करीत ठाकरे बंधूच्या भूमिकेला जोरदार पाठिंबा दर्शविला. यामुळे शासनासमोर अडचण निर्माण झाली. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने माघार घेत शासन निर्णयात असलेला 'हिंदी भाषा सक्तीची'  या वाक्यातील सक्तीचा हा  हा शब्द काढून टाकला  आणि पहिलीपासून हिंदी भाषा ऐच्छीक ठेवण्यात येईल असे सांगितले.

परंतु हिंदी भाषा ऐच्छीक आहे असे सांगताना शासनाने शासन निर्णयात आणखी एक पाचर मारून ठेवली. जर विध्यार्थ्यांना हिंदी भाषेऐवजी दुसरी भाषा शिकण्याची इच्छा असल्यास अशा विध्यार्थ्यांची संख्या एका वर्गात किमान 20 असायला हवी. मराठी माध्यमांच्या शाळांची सध्याची अवस्था इतकी दयनीय आहे की अनेक मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळात एका वर्गात 20 विध्यार्थी सापडणेच कठीण आहे. परिणामी त्रिभाषा धोरणानुसार मराठी माध्यमांच्या शाळेत हिंदी भाषा आपसूकच सक्तीची होईल यात कुठेच शंका घेण्याचे कारण नाही. यामुळेच हा वादाचा मुद्दा निर्माण झाला. मुळात देशात त्रिभाषा धोरण हे फार पूर्वीच तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळातच स्वीकारले गेले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यालयात त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी केलेली आहेच.  रेल्वे विभाग असो किंवा किंवा अन्य विभाग असो राज्याची भाषा, देशाची भाषा आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा अशा तीन भाषेत फलक लिहिले गेले, अर्ज छापले गेले, आणि निवेदनही करण्यात येते.   

आजही महाराष्ट्रातील सर्वच रेल्वे स्थानकात  या तीन भाषेत उदघोषणा केली जात आहे. यामुळे सर्वांच्याच मनावर असे बिंबविले गेले की हिंदी ही देशाची भाषा असल्याने तीच राष्ट्रभाषा आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा म्हणून महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याची केलेली चूक आज अनेक वर्षांनी महाराष्ट्राच्या आणि मराठी राज्यकर्त्यांच्या  लक्षात आली. त्यामुळे लक्षात आलेली चूक सुधरावयाची की तशीच ठेवायची हे महाराष्ट्रातील जनतेने आणि राज्यकर्त्यांनी ठरवायचे आहे. मला आठवते की साधारणतः 40 वर्षांपूर्वी मुंबई उपनगरीय रेल्वे स्थानकावर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत असलेल्या नामफलकात हिंदी भाषेचा शिरकाव करण्यात आला. त्यावेळी या घुसखोरीला बाळासाहेबांनी विरोध केला होता. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आपले तेच खरे करीत हिंदी भाषेचे फलक महाराष्ट्राच्या माथी मारले. त्यामुळेच आज भाजपा सरकारने एक पाऊल पुढे जात काँग्रेस सरकारने स्वीकारलेले त्रिभाषा धोरण शिक्षण क्षेत्रात घुसविले आणि मराठी शाळांच्या माथी हिंदी भाषेचा विषय लादला. काँग्रेसने केलेले  पाप पुसून काढण्याऐवजी हे पाप पुढे घेऊन जाण्याचे काम महायुतीचे सरकार केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात करीत आहे याचेच वाईट वाटते.

त्रिभाषा धोरण

तसे पाहिले तर सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळून पुरतं 78 वर्षे झालीत पण भारत देश    आपली स्वतःची अशी राष्ट्रभाषा कोणती आहे हे निश्चित करू शकलेला नाही. णा काँग्रेस सरकारने निश्चित केली ना मोदी सरकारने केली. सर्वात जास्त हिंदी भाषा जरी बोलली जात असली तरी ती भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून  अद्यापही घोषित झालेलीच नाही. त्यामुळे हिंदी भाषा महाराष्ट्रातील विध्यार्थ्यांच्या माथी मारणे योग्य ठरणार नाही ते चुकीचेच ठरेल असा साधा आणि सोपा विषय आहे.  हिंदी भाषा महाराष्ट्राच्या माथी मारण्यापूर्वी त्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देणे गरजेचे आहे तरच त्रिभाषा धोरणात हिंदी भाषा बसू शकेल. कारण त्रिभाषा धोरणानुसार पहिली राज्यभाषा दुसरी राष्ट्रभाषा आणि तिसरी आंतरराष्ट्रीय भाषा अशा तीन भाषेचा समावेश असेल. आणि इतर भाषा या ऐच्छीक असतील.  हे सारे पाहता केंद्र सरकारचे त्रिभाषा धोरण असेल तर त्यांनी ते जाहीर करायला हवे आणि हे त्रिभाषा धोरण देशातील किती राज्यात लागू केले त्यातील किती राज्यांनी हे धोरण स्वीकारले आणि किती राज्यांनी या धोरणाची अंमलबजावणी केली याची आकडेवारीही महाराष्ट्र सरकारने विरोधकांना आणि पालकांना दिली असती तर हा गोंधळ झालाच नसता. पण तसे झालेच नाही सरकारने  केंद्र सरकारचा हिंदी भाषेचा एजंडा हळुवारपणे महाराष्ट्रातील शाळात घुसवीला. पूर्वी पहिलीला खारुताईची एक कविता होती 

सर सर झाडावर..

झाडावरून कौलावर..

कौलावरून अंगणात..

अंगणातून आमच्या घरात..

याच खारुताई प्रमाणे प्रथम हळुवार पणाने प्राथमिक शाळेत हिंदी घुसवायचे आणि नंतर शाळेतून कौलावर.. कौलावरून अंगणात असे करून संपूर्ण महाराष्ट्रात हिंदी भाषेचा स्तोम माजवायचा हा सरकारचा डाव होता. अर्थव्यवस्था पासून पायाभूत सुविधाने परिपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्रावर जर कब्ब्जा मिळवायचा असेल तर महाराष्ट्राची मराठी भाषेची ओळख प्रथम पुसणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी शाळेपासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे. रस्त्यावरील फलकावर, दुकानांवरील पाट्यावर  मराठी भाषा आधीच पुसलेली आहे. म्हणूनच शाळेतील मराठी भाषेची ओळख एकदा का पुसली की.. महाराष्ट्रावर कब्ब्जा करायला फारसा वेळ लागणार नाही. आधीच इंग्रजी भाषेच्या बेहिशोबी आक्रमाणामुळं मराठी भाषा मेलेलीच आहे.

जेमतेम कट्टर मराठी माणसांच्या  प्रेमाखातर मराठी माध्यमांच्या शाळा जिवंत आहेत. पण या शाळा जिवंत असूनही सलाईनवर आहेत असे म्हटल्यास चूकीचे ठरणार नाही. कारण 70 टक्याहून अधिक मराठी माध्यमांच्या शाळा संपविण्याचे काम कुठल्याही परप्रांतीय माणसांनी केले नाही,  कोणत्याही सरकारने केले नाही,  कोणत्याही राज्यकर्त्याने केले नाही किंवा हिंदी भाषेनेही केले नाही. तर मराठी माणसांनीच मराठी माध्यमांच्या शाळा आणि मराठी भाषा संपविण्यासाठी महत्वाची भूमिका पार पाडली.  इंग्रजी भाषेची भीती म्हणा किंवा इंग्रजी भाषेचे आकर्षण म्हणा ते इतर प्रांतीयांपेक्षा मराठी माणसांनाच अधिक होते आणि आजही आहे. इंग्रजी भाषेच्या भीतीपोटी किंवा इंग्रजी बोलला की आपला मुलगा साहेब होईल या अज्ञानापोटी मराठी माणसांनीच आपल्या मुलांना अक्षरशः इंग्रजी शाळेत ढकळलं. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत ढकलताना पालकांनी मुलाच्या मानसिकतेचा विचार केलाच नाही.

सर्वात आश्चर्य म्हणजे ज्यांनी मराठी माध्यमांच्या शाळा आणि पर्यायाने मराठी भाषा संपविण्यासाठी हातभार लावला. तीच वारी मराठी माणसे हिंदी भाषेच्या आक्रमणाबाबत अधिक बोलताना दिसत आहेत. इतकेच नाही तर मराठी भाषेवर प्रेम दाखविण्यासाठी 5 जुलै रोजी ठाकरे बंधूच्या निघणाऱ्या मोर्च्यात हिच सारी मंडळी उत्साहाने सामील होऊन आघाडीवर असतील आणि मराठी भाषा वाचवा अशा आरोळ्या ठोकून मराठी भाषेबाबत बेगडी प्रेम व्यक्त  करतील. तसे पाहिले तर भाषा ही कोणतीही असो जितक्या भाषा शिकता येतील तितक्या शिकायला हव्यात. भाषेमुळे मुलाच्या गुनात्मक व्यक्तिमत्वाला वाव मिळतो. त्याच्यामध्ये विश्वास निर्माण होतो. त्यामुळेच कोणत्याही भाषेला विरोध असण्याचे कारणच नाही परंतु  त्यचप्रमाणे कोणत्याही भाषेमागे राजकारण दडलेले असता कामा नये. दुर्दैव असे की आपल्या देशात ब्रिटिशांची इंग्रजी वगळता सर्वच भाषेमागे राजकारण दडलेले दिसून येते. त्यामुळेच श्रीमंतांची, राज्यकर्त्यांची, साहित्यिकांची, कलाकारांची मुले वेगवेगळ्या भाषा शिकतात. 

इंग्रजी भाषा शिकतात विदेशात जाऊन विदेशी भाषा शिकतात. उर्दू हिंदी भाषाही शिकतात.  तेव्हा मराठी भाषा संपते याबाबत ते कधीच बोलत नाहीत, तेव्हा मराठी भाषेचे प्रेम उतू जातही नाही, मराठी भाषेवर आक्रमण होते असेही  त्यांना त्यावेळी वाटत नाही. किंवा बालमनावर मानसिक ताण पडेल याचीही ते चिंता करताना दिसत नाहीत. पण जेव्हा सामान्यांच्या मुलांना कोणतीही भाषा शिकण्याची  किंवा शिक्षण घेण्याची संधी मिळते, तेव्हा याच राज्यकर्त्यांना याच साहित्यिकांना याच कलाकारांना मराठी भाषा आठवू लागते, मराठी भाषेचे प्रेम उतू जावू लागते. मराठी भाषेवर आक्रमण होते असा त्यांना साक्षात्कार होऊ लागतो. आणि बालकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल अशी जोरदार बांग देऊन सामान्यांमध्ये भीती निर्माण केली जाते. हिंदी भाषेवरून महाराष्ट्रात सध्या हेच राजकारण सुरु झालेले आहे.

असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. हिंदी राष्ट्र भाषा असो किंवा नसो पण भाषा शिकायला मिळत आहे हे काही कमी नाही. त्यामुळे मुलांचे काहीच नुकसान होणार नाही. फक्त हिंदी भाषा प्राथमिक स्तरावर सक्तीची असता कामा नये. किंबहुना या भाषेची प्राथमिक स्तरावर परीक्षाही घेतली जाऊ नये. हसत खेळत हिंदी भाषा शिकवायला काहीच हरकत नाही. पण महाराष्ट्रातच हिंदी भाषा शिकवून उपयोग नाही तर सर्वच राज्यात हिंदी भाषा शिकवायला हवी. किंबहुना एक पाऊल पुढे जात ज्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय किंवा नोकरी निमित्ताने यावयाचे असल्यास त्या राज्याने आपल्या शाळेतही मराठी भाषा शिकवायला हवीच. परंतु तशी मागणी होताना दिसत नाही. कारण महापालिकेच्या तोंडावर आलेल्या निवडणुका.

नांदी की कोंडी

याच पालिका निवडणुकांना समोर ठेऊन राजकारण सुरु आहे असेच म्हणावे लागेल. या साऱ्या प्रकरणात मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असाच राजकीय खेळ सत्ताधारी आणि विरोधकांचा सुरु आहे असे दिसून येत आहे. कसे ते तुम्हीच पहा. देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत मागील चार वर्षे चर्चा सुरु आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत पत्रकार परिषद घेऊन यातील त्रुटी आणि सूचना उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे मांडू शकले असते. पण उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी तसे केले नाही. आता दुसरा प्रश्न राज ठाकरे यांचा आहे. हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची नको हा विषय घेऊन ते पुढे आले. चांगला मुद्दा म्हणून त्यांचे स्वागतही झाले. राज ठाकरे यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणतील वजन पाहता आणि  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेली  जवळीक पाहता हिंदी भाषेचा विषय मंत्रालयात बैठक घेऊन एका दिवसात सोडविता आला असता. पण तसेही झाले नाही. तसे झाले तर मराठी मतांची विभागणी होणार नाही. म्हणूनच हा प्रश्न सरकारने चिघळवला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन हा प्रश्न शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे सोपाविला आणि आठ दिवसात निर्णय घेईन असे आश्वासन दिले. यामुळे हा प्रश्न आणखीनच चिघळला. मुळात हा प्रश्न धोरणात्मक त्यामुळे यावर मुख्यमंत्रीच निर्णय घेऊ शकतात. पण दादा भुसे यांना पुढे करून हा प्रश्न तापवीला गेला. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी पहिलीपासून हिंदी या विषयवार मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मराठी मतांची विभागणी होईल या आनंदात सत्ताधारी मंडळी होती. पण त्याच दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनीही मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले  होते.  अखेर दोन्ही मोर्चे एकत्रित निघाले तर योग्य होईल असे दोन्ही ठाकरे बंधूनी ठरविले. यामुळे शिवसैनिक आणि मनसैनिक यांच्यात उत्साह निर्माण झाला. दोन्ही भाऊ एकत्रित येणे ही या मोर्च्याची नांदी आहे का अशीही चर्चा रंगू लागली. यामुळे सत्तधाऱ्यांचे गणित बिघडले गेले. 

एकनाथ शिंदे यांच्यापासून फडणवीस पर्यंत सर्वांसमोर पेच निर्माण झाला. कारण केवळ राज ठाकरे यांचा मोर्चा निघाला असता आणि त्यानंतर हिंदी भाषेबाबतची मागणी मान्य केली असती तर उद्धव ठाकरे यांच्या मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होऊन राज यांच्या पदरात मराठी मते पडली असती आणि त्याचा फायदा भाजपाला झाला असता. पण भाजपाचा हा डाव उद्धव ठाकरे यांनी ओळखला आणि कोणताही इगो समोर ना ठेवता दोन पावलं मागे जात राज ठाकरे यांच्या सोबत एकत्रित मोर्चा काढण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. यामुळे भाजपाची कोंडी झाली.  कारण जर  हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रित आले तर मुंबईत  प्रचंड मोर्चा निघू शकेल त्याप्रमाणे मनसे आणि उद्धव यांच्या सेनेने जोरदार तयारीही केलेली आहे.

कारण महाराष्ट्रात आणि मराठी माणसांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक क्षण असेल आणि त्यासाठीच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठी माणसे या मोर्च्यात सामिल होतील. आधीच बाळासाहेबांची शिवसेना फोडण्यास  आणि ती शिवसेना शिंदे यांचीच आहे या निर्णयामुळे मराठी माणसांचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित  शहा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबाबत प्रचंड नाराजी आहेच.  किंबहुना राज ठाकरे यांचीही नाराजी आहे हे लपून राहिलेले नाही.   त्यामुळेच राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रित येऊन महाराष्ट्रावरील परप्रांतीय आक्रमण रोखावे अशी मनसैनिक आणि शिवसैनिकांचीच इच्छा आहे असे नाही तर उभ्या महाराष्ट्रातील मराठी माणसांची इच्छा आहे. त्यामुळेच  पाच जुलै रोजी निघणाऱ्या मोर्चाचे सर्वांनाच आकर्षण झाले आहे. यामुळेच पाहिलीपासून हिंदीचा विषय वाजूला गेला असून राज आणि उद्धव एकत्रित येणार याचीच चर्चा असून सर्वाना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. राज ठाकरे यांचा  स्वभाव पाहता गलिच्छ राजकारण करणे त्यांना आवडत नाही. म्हणूनच शिवसेनेतून 40 जणांना घेऊन बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांना त्यांनी मनसे मध्ये आसरा दिला नाही.

राज हे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे. महाराष्ट्रात पुढील काळात ते नक्कीच फुलणारे आहे. कारण राज यांच्या नेतृत्वाशिवाय भविष्यात महाराष्ट्रात  पर्याय राहणार नाही. राज ठाकरे जितके कडवट तितकेच ते मनाने हळवे असून कुटुंबवत्सल आहेत. त्यामुळेच आदित्य ठाकरे यांच्यासह सर्वाना सांभाळून घेणारे आहेत. त्यामुळेच ठाकरे नावाची होत असलेली चेष्ठा योग्य वेळ येताच ते त्याचा हिशोब पूर्ण करणारे आहेत.  हे सारे पाहता हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेला वाद आणि त्यातून ठाकरे बंधुचा मोर्चा निघालाच तर राज ठाकरे बाजी मारून जातील. आणि मुंबई ठाणे सह अनेक पालिका निवडणुकीत मनसेचे उमेदवार विजयी होऊ शकतील. कारण राज ठाकरे यांना जितके मनसैनिक मानतात आदर करतात तितकेच उद्धव यांचे सैनिकही मानतात आणि आदर करतात.

याची जाणीव केवळ राज ठाकरे यांनाच आहे असे नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खुद्द उद्धव ठाकरे यांनाही याची जाणीव आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे अनेक नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे अनेक नेते राज ठाकरे यांना भेटण्यासाठी वारंवार दादरच्या राजगडावर येत असतात. परंतु हिंदी भाषेच्या सक्तीकरणामुळे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रित येऊन मोर्चा काढणार असे खुद्द राज ठाकरे यांनी जाहीर केल्यामुळे भाजपाच्या आणि शिंदे शिवसेनेच्या तंबूत खळबळ उडाली आहे. उद्धव यांनी दोन पावले मागे जात राज ठाकरे यांच्या सोबत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आणि राज ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्यामुळं  फडणवीस आणि शिंदे यांना राज यांनी कोंडीत पकडले म्हणा किंवा महायुतीवर दबाव टाकला असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. 

दिल्लीचे आक्रमण रोखयचे असेल तर राज ठाकरेच पर्याय आहे असेही या मोर्च्याच्या निमित्ताने मराठी माणसे वोलू लागली आहेत. राज ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राची मराठी अस्मिता पुन्हा एकदा जागी झालेली दिसून आली. मराठी माणसाबाबत असेही बोलले जाते की अन्यायाविरोधात मराठी माणूस सहजासहजी लवकर उठत नाही.  पण एकदा उठला की अन्याय करणाऱ्याला संपविल्याशिवाय बसत नाही. राज ठाकरे यांच्या नेतृवामुळे हिच वेळ आलेली आहे. त्यामुळेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांना एकत्रित आणणारा मोर्चा निघणार नाही हेच फडणवीस याचे महायुतीचे सरकार आता पाहणार आहे. एक तर न्यायालयच्या माध्यमातून मोर्च्यावर बंदी आणली जाईल किंवा वेळ पडल्यास सरकार दोन पावले मागे जात पहिलीपासून हिंदी विषयाला स्थगिती देऊन हा विषय संपविला जाईल. पण राज आणि उद्धव ठाकरे यांना कोणत्याही कारणाने एकत्रित यायला देणार नाहीत. तसे झाले नाही तर फडणवीस आणि शिंदे यांनाच अधिक धोखा निर्माण होईल.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई 

रविवार 29 जून 2025

दूरध्वनी : 8928055927*