पुन्हा निवडणूक स्टंट; गरीब कुटुंबांना मिळणार प्रत्येकी 2 लाख रुपये..

बिहारमध्ये 2025 च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, राजकीय पक्षांनी जनतेला आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजनांचा एक ढीग सुरू केला आहे. या भागात, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एक नवीन रोजगार योजना जाहीर केली आहे, ज्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या योनेद्वारे राज्य सरकार 94 लाख गरीब कुटुंबांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मतद देण्याची योजना आखत आहे.

बेरोजगारी हा बिहारच्या राजकारणातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. विरोधकांनी यावर सतत सरकारला कोंडीत पकडले आहे. विशेषत: राजद नेते तेजव्ी यादव यांनी त्यांच्या निवडणूका अश्वासनांमध्ये 10 लाख नोकर्‍यांची घोषणा करून हा मुद्दा तापवला होता. अशा परिस्थितीत नितीश सरकाराचे हे नवे पाऊल एक धोरणात्मक उत्तर म्हणून पाहिले जात आहे.

या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे, त्याचे फायदे सर्व जाती आणि वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना दिले जातील. यामध्ये ÷उच्च जाती, मागास अत्यंत मागास, दलित, महादलित आणि आर्थिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक समुदयातील कुटुंबांचा समावेश आहे. या योजनेचा आधार 2023 मध्ये झालेल्या जात जनगणनेवर आहे. ज्याच्या अहवालानूसार 94 लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी मदतीसाठी पात्र मानले गेले.

सरकार त्यांना थेट आर्थिक मदत देत आहे, जेणेकरून ते स्वत:चे काम सुरू करू शकतील, जसे की लघु व्यवसाय, पशुपालन, दुकान इत्यादी. या मदत रकमेचा उद्देश स्वत:चा रोगार सुरू करू शकतील असा आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारने दिलेली ही आर्थिक मदत पूर्णपणे अनुदानाच्या स्वरूपात असेल, म्हणजेच लाभार्थ्यांना ती परत करावी लागणार नाही. गर भासल्यास, ही रक्कम 2 लाखांनी वाढवता येते, जेणेकरून अधिक प्रभावी स्वयंरोगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील अशी माहिती आहे.