प्रधानमंत्री मोदींच्या वॉन्टेड लिस्टमध्ये होता तहव्वूर राणा

मुंबईतील 26/11 दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड तहव्वूर हुसेन राणा याला अखेर 16 वर्षांनी भारतात आणण्यात आलं आहे. कोर्टाने तहव्वूर राणाला 18 दिवसांची एनआयए कोठडी सुनावली आहे. तपास यंत्रणा तहव्वूर राणाकडे मुंबई दहशतवादी हल्ल्याची कसून चौंकशी करणार आहे. आता तहव्वूर राणाला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दूसरीकडे प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदींचा एक जुना व्हिडिओ आणि पोस्ट व्हायरल होत आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना प्रधानमंत्री मोदींनी तहव्वूर राणावर भाष्य केलं होतं.

मुंबई 26/11 दहतवादी हल्ल्यातून दहशत माजवणार्‍या तहव्वूर राणाला बर्‍याच प्रयत्नानंतर भारतात आणण्यात आलं आहे. तहव्वूर राणा भारतात येताच,2011 मध्ये नरेंद्र मोदींनी केलेले एक विधान खूप चर्चेत आहे. प्रधामंत्री मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी शिकागो न्यायालयाने तहव्वूर राणाला निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयावर त्यांनी अक्षेप घेतला होता आणि तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवर टिका केली होती.

2011 मध्ये, अमेरिकेने राणाला मुंबई हल्ल्यातील सहभागाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होतेे.

मात्र, हल्ह्यासाठी जबाबदार असलेल्या दहशवादी गटाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्याला दाषी ठरवले होते. यावर, तत्कालीन यूपीए सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रधानमत्री मोदींनी टीका केली होती. मुंबई हल्ल्यात तहव्वूर राणा याला निर्दोष घोषित करणे हा भारताच्या सार्वभौंमत्वाचा अपमाण आहे आणि ते परराष्ट्र धोरणाचे मोठे अपयश आहे, असे ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यावेळी केले होते.

मुंबई दहशतवादी घटनेतील दोषींना अमेरिकेने कोणत्या आधारावर निर्दोष घोषित केले, असा प्रश्नही प्रधानमंत्री मोदींना उपस्थित केला होता. मुंबई दहशतवादी घटनेतील पीडितांना न्याय हवा आहे. 9/11 च्या गुन्हेगारांचा खटला भारतीय न्यायालयात चालवता येईल का? अमेरिका भारताला हे करू देईल का? असा सवाल प्रधानमंत्री मोदींनी केला होता. त्यानंतर आता 2011 च्या पोस्टवर अनेक नेटकरी कमेंट करत आहेत. तहव्वूर राणाला भारतात आणल्याबद्दल अनेक नेटकर्‍यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

https://www.vruttamanas.in/post/मोठा-खुलासा-दहशतवाद्यांना-तहव्वूर-राणाला-पाकिस्तानचा-पुरस्कार-द्यायचा-होता

काय म्हणाले होते प्रधानमंत्री मोदी?

आज अमेरिकेच्या शिकागो न्यायालयात दहशतवादी राणाला सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घटनेने दहशतवादाविरूद्ध लढणार्‍या प्रत्येक सरकारसाठी, प्रत्येक शक्तीसाठी एक नवीन प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी घटनेतील दोषींना निर्दोष घोषित करण्याचे धाडस शिकागो न्यायालयाने कोणत्या आधारावर केले? तपास कोणी केला? जिथे ही घटना घडली त्या लोकांची भूकिा काय होती? इथे बळी पडलेल्यांना न्याय कोण देणार? देशाचे प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंग) हे अमेरिकेचे मित्र मानले जातात, ते असताना ही एकतर्फी कारवाईकशी केली जात आहे? आणि आज शिकागो न्यायालयात जे घडले आहे त्यावरुन हे स्पष्ट झालं की भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍या सर्व दहशवादी त्यांचे खटले अमेरिकन न्यायालयात चालवले जाणार असं वाटतं असल्याची खंतही त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.