फटक्या आधी सावध व्हा...

प्लास्टिकवर कितीही बंदी घातली असली तरी त्याचा रोजच्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वापर करण्याचे धोरण आपण अंगीकारले आहे. त्यामुळे हा भस्मासुर कधी ना कधी तरी आपल्यावर उलटणार याची जाणीव असूनही त्याकडे सर्वजण कानाडोळा करतात. केवळ पर्यावरण नव्हे तर या प्लास्टिकने आता शेतीवर सुद्धा संक्रांत आणली असल्याचे एका अहवालात स्पष्ट झाले आहे. मुळात तसा प्लास्टिक आणि कृषी क्षेत्र यांचा जवळचा संबध आहे. एकूण प्लास्टिक निर्मितीमधील किमान सात ते आठ टक्के प्लास्टिक कृषी उद्योगात वापरले जाते, ज्यामध्ये पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा म्हणून शेतजमिनीस मल्चिंग करणे, ठिबक सिंचन व्यवस्था, शेततळ्यांचे अस्तर, हरितगृह निर्मिती, धान्य मळणीसाठी, झाकण्यासाठी, धान्याच्या गोणी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक वापरले जाते, जे जेमतेम दोन वर्षे टिकते आणि नंतर शेतबांधावर अथवा शेतामध्येच कुठेतरी फेकून दिले जाते. तालुका पातळीवर गावामधून गोळा केलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे खत केले जाते. हे खत जवळपास ३० टक्के प्लास्टिकच्या लहान तुकड्यांनी भरलेले असते, जे शेतकऱ्यांना अल्प किमतीत सहज उपलब्ध होते. हे खत तेथून शेतात येते आणि शेतजमीन प्लास्टिकने समृद्ध होत असल्याने जमिनीची उत्पादन क्षमता बिघडत चालली असताना भूगर्भातील पाण्याचे प्रमाणसुद्धा आटत चालले असल्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जगातील मातीत प्लास्टिक चिंताजनक वेगाने जमा होत असून, त्याकडे वेळीच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. शेतीमध्ये प्लास्टिक सर्वव्यापी आहे. मॅक्रोप्लास्टिक्सचा वापर पालापाचोळा आणि चाराभोवती संरक्षक आवरण म्हणून केला जातो. ते हरितगृह आणि घटकांपासून पिकांचे संरक्षण करीत असल्याने वापर वाढत चालला आहे. परंतु कालांतराने मायक्रो प्लास्टिक हळूहळू जमिनीत मुरते. हे मायक्रोप्लास्टिक्स पृथ्वीची भौतिक रचना बदलू शकते आणि तिची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता मर्यादित करू शकते. त्यामुळे मुळांची वाढ आणि पोषक द्रव्ये कमी होऊन झाडांवर परिणाम होऊ शकतो. प्लास्टिकमधील रासायनिक पदार्थ जे मातीत मिसळतात ते अन्नमूल्य साखळींवरदेखील परिणाम करू शकतात आणि आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. काही देशांनी प्लास्टिकच्या मायक्रोस्फेअरवर बंदी घातली आहे. परंतु इतर अनेक मायक्रोप्लास्टिक पाण्याच्या प्रणालीमध्ये प्रवेश करीत आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. यामध्ये सिगारेटच्या फिल्टरपासून ते टायरच्या घटकांपर्यंत, कपड्यांपासून सिंथेटिक फायबरपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मायक्रोप्लास्टिक्सचे वेगवेगळे आकार आणि रचनेमुळे ते सांडपाण्यात आल्यावर काढणे कठीण होते. प्लास्टिकच्या मातीत होणाऱ्या परिणामांवर अजूनही मर्यादित संशोधन आहे. पण मातीच्या आरोग्यावर आणि उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. ५० मायक्रो ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या निर्मिती आणि वापरावर कायद्याने बंदी आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही मोठमोठ्या महानगरांत, लहान-मोठ्या शहरांत या पिशव्या प्रतिदिनी कित्येक लाखांच्या संख्येने वापरल्या जातात. तेथून त्या ओल्या कचऱ्यात मिसळून विघटन होणाऱ्या काळ्या पिशवीमधून डम्पिंग ग्राउंडवर पोहोचतात. नियम असले तरी अनेक मोठमोठ्या दुकानांत नियम पाळले जातात, पण फुटकळ व्यापारी, टपरीवाले, भाजी बाजार येथे या नियमांचे अगदी सहजपणे उल्लघंन होते. कृषी क्षेत्रास म्हणजे शेतकऱ्यांना पुरविले जाणारे सर्व प्लास्टिक हे शासकीय अनुदानांची झालर लावून वाटले जाते. मग ते हरितगृहे असोत अथवा शेड नोट, शेततळे असोत किंवा ठिबक सिंचनाच्या नळ्या किंवा मल्चिंग हे सर्व प्लास्टिक खताप्रमाणे बांधावरच उपलब्ध होते आणि एकदा त्यांचा वापर संपला की ते पुन्हा बांधावर येऊन स्थिर होते, जे काही काळाने हवेत उडून जाते अथवा फारच अडचणीचे झाले तर त्याला जाळले जाते. कृषी क्षेत्रात प्लास्टिकचा वापर अनिवार्य आहे. म्हणूनच वापरानंतर ते कचरा म्हणून टाकून देण्यापेक्षा प्रत्येक गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, नगर परिषद नियंत्रित प्लास्टिक पुनर्निर्माण केंद्र स्थापन होणे ही काळाची गरज आहे. मुळात वापरलेल्या हजारो किलो प्लास्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील याची व्यवस्था यामधून करण्यात यावी. ग्रामपंचायत, नगर परिषदेतर्फे कंपोस्ट प्रक्रियेपूर्वी कचऱ्यामधून प्लास्टिक काढून घेण्यात यावे. गावात प्लास्टिकला सार्वजनिक ठिकाणी फेकण्यास बंदी आहे, असे फलक लावले पाहिजेत. शाळा, महाविद्यालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत प्लास्टिक बंदी, त्यासाठी गावपातळीवर जागृती निर्माण करणारा कक्ष आणि प्लास्टिकचे आरोग्यावर होणारे परिणाम याचा कृषी विभागाकडून वेळोवेळी जागर करण्यात आला तरच कृषी क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या प्लास्टिक वापरावर नियंत्रण येऊ शकते. खरेतर प्लास्टिकचे उघड्यावर होणारे ज्वलन हवा प्रदूषित करते आणि अनेक घातक आजारांना आमंत्रण देते. या आजारांत श्वसनाचे आजार आणि कर्करोग यापैकी प्रथम क्रमांकावर कोण यासाठी आपापसात स्पर्धा सुरू आहे. एका संशोधनानुसार जगामधील तब्बल ५० हजार ७०२ नगरपालिका, महानगरपालिकांचे दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन गृहीत धरले आहे. ही बंद काळी पिशवी महानगरपालिकेचे कर्मचारी विश्वासाने स्वीकारतात. डम्पिंग ग्राउंडवर कायम आग पेटलेली असते, ती तेथील मिथेन या ज्वलनशील घातक वायू आणि त्यात जळणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे. वाढत्या लोकसंख्येची भूक मिटविण्यासाठी शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याशिवाय पर्याय नाही आणि जिथे विकसित तंत्रज्ञान येते तेथे प्लास्टिकशिवाय पर्याय नाही म्हणूनच येत्या काळात कृषी क्षेत्रात प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. कृषीमधील एक संशोधन सांगते की विकसनशील देशामध्ये शेतजमिनीत आज १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्लास्टिक सूक्ष्म कणांच्या रूपात विसावलेले आहे. आपण वेळेतच नियंत्रण आणले नाही तर ही टक्केवारी निश्चितच वाढत जाणार यात शंकाच नाही. प्लास्टिक प्रदूषणामध्ये जगात सर्वप्रथम येण्याचा मान आपल्या देशाला मिळाला ते केवळ प्रशासनाच्या प्लास्टिक हाताळण्याच्या अकार्यक्षम प्रणालीमुळे. विशेष म्हणजे या संशोधनात कृषी क्षेत्रामधील वाढत्या प्लास्टिकचा कुठे उल्लेख नाही, मात्र भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हा वापर उल्लेखनीय असू शकतो. म्हणूनच यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानावर प्लास्टिक पुरविणारे शासन आणि ते उचलणारे शेतकरीच एकत्र येऊन मोलाचे कार्य करू शकले तरच या भस्मासुराचे कृषी निगडीत अवयव निकामी होऊ शकतात. आज भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यानुसार प्लास्टिकचा वापर आणि मागणीसुद्धा वाढत चालली आहे. प्लास्टिक निर्मूलन हे जेवढे आपण कमीत कमी प्लास्टिक वापरू यावर अवलंबून आहे त्यापेक्षाही वापरलेल्या प्लास्टिकचे पुनर्निर्माण करो करता येईल, हे समजून घेणे तेवढं आवश्यक आहे. वैयक्तिक पातळीवर हे साध्य झाले की लोकसहभागातून हा प्रदूषणाचा ज्वलंत प्रश्न सहज सोडवता येतो. पालिकांचे हे काम आहे असे म्हणून जबाबदारी झटकण्यात आपणच सर्वजण आघाडीवर असतो. त्यामुळे आज आपण सर्वच प्लास्टिक कल्चरला वाहून गेलो आहोत. त्यात शेती आणि शेत जमिनीसुद्धा. या कल्चरचा मोठा फटका भविष्यात बसण्यापूर्वी वेळीच सावध होणे आवश्यक आहे.