बीएमसी महापालिकेच्या तिजोरीवर 2300 कोटींचा भार!

धारावी विकास प्रकल्पासाठी देवनार डी.जी.ची जागा; जशी दिली, तशी परत देण्याचे शासनाचे निर्देश

मुंबईत कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने देवनार डम्पिंग ग्राऊंडला दिलेली जमीन महापालिकेकडे परत मागितली आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन जशी दिली तशीच परत मिळावी अशी अट राज्य शासनाने घातल्याने या जमीनवर आतापर्यंत जमा झालेल्या 2 कोटी टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राटराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेसाठी तब्बल 2300 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा सर्व खर्च ब्रहनमुंबई महापालिकेकडून करण्यात येणार असनू ही जमीन धारावी विकास प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे.

मुंबईत दैनंदिन निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मालाड, गोराई, देवनार आणि कांजूर मार्ग डम्पिंग ग्राऊंड उपलब्ध होते. त्यातील मालाड, गोराई ही डम्पिंग ग्राऊंड 15 ते 20 वर्षापासून बदं झाली आहेत. त्यानंतर मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर भर अतानाच सन2007 मध्ये कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड नव्याने सुरू करण्यात आले. त्यानंतर मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून तेथील कचर्‍याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावून पून्हा त्याची जमिन प्राप्त करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. तर देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्यानंतर 600 टीडीपी क्षमतेचा विज निर्मीतीचा प्रकल्प शेवटच्या टप्यात आहे.

धारावीचा विकास प्रकल्प शासनस्तरावरुन हाती घेण्यात आला आहे. यातील काही अपात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अतिरिक्त भूखंड म्हणून देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देवनारच्या एकून 124.3 हेक्टर एवढ्या कचरा भराव भूमीच्या जागा ताब्यात घेवून धारावी विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता.

देवनार डम्पिंग ग्राउंडची जागा 1920 साली शासनाने महापालिकेला दिली होती. त्या बैठकीमध्ये सध्या या डम्पिंग ग्राऊंडवर असलेल्यासर्व कचर्‍याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावून शासनाने जशी जमिन दिली होती, तशीच पर दिली जावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता महानगरपालिका मुलुंड डम्पिंग प्रमाणेच देवनारमधील कचर्‍याची विल्हेवाट लावून येथील जमिन पुर्नप्राप्त करण्यासाठी निविदा मागवणार आहे. यासाठी तब्बल 2300 कोटी रुपये एवढा अंदाजीत खर्च आहे.

जशी दिली, तशी परत करण्याचे निर्देश

धारावी विकास प्रकल्पासाठी मुलुंड, मालाड आणि त्यानंतर आता देवनार जागेचा अतिरिक्त भूखंड म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला आहे. त्यामुळे धारावी विकास प्रकल्पासाठी ही जागा मोकळी करून देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर 2300 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. शासनाने देवनारची जागा कचरा टकाण्यासाठी देताना त्यावर आपला हक्क शाबूत ठेवला होता. परंतु त्यावरील कचर्‍याची पूर्ण विल्हेवाट लावून जशी दिली होती, तशी जमिन पुन्हा प्राप्त करुन द्यावी अशी अट नसताना आता केवळ धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली महापालिकेवर 2300 कोटींच्या खर्चाचा भार पडणार आहे.

... तर शासनानेही खर्च उचलावा

धारावी विकास प्रकल्प हा शासनाचा आहे, तर मग देवनारची जागा कचर्‍याची विल्हेवाट लावून मोकळी करून देण्यासाठी किमान 50 टक्के शासनाने स्वीकारायला हवा होता. आधी धारावीतील हजारो कोटी रुपयांच्या भूखंडातील पाणी सोडण्यास लागलेल्या महापालिकेला आता शासनाची जमिन त्यांना परत देण्यासाठी मात्र पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.