मराठा आरक्षण: संघर्ष ‘लढा’ला कायदेशीर कलाटणी !

मराठा आरक्षण लढा काही दहा पाच वर्षात उभारला असे नाही त्यास काही दशकांचा इतिहास आहे. माथाडी कामगार नेते स्व. आण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानाने मराठा आरक्षणाची ठिणगी पेटली ती कैकांचे बलीदानाने ही शमली नाही. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या रुपाने आरक्षण लढा वेगळ्या वळणावरून महत्वाच्या टप्यापर्यंत पोहोचला आहे. पण समाज भावनांचा अनादर करून राजकीय स्वार्थ साधू पाहणार्‍या राजकारण्यांनी नेहमीच सामाजिक चळवळीमध्ये ढवळाढवळीचा राजधर्म पाळला हा ही एक इतिहास आहे.

प्रत्यक्षात पूर्वीपासून आरक्षण मागणी ही चुकीची होती असं म्हणता येणार नाही पण इंद्रासहाणी खटल्याचा दाखला देत मा. न्यायालयाने वारंवार अतिरिक्त आक्षण रद्द केलं. पण आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या खोलात जाऊन मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा एक असल्याचा दाखला देत मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र कसा? ते 1960 पूर्वीच्या अगदी स्वातंत्र्य पूर्व काळातील नोंदीच्या आधारे सिद्ध केलं. दरम्यान, आता मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हाणाच्या काही राजकीय, अराजकिय मंडळींकडून वल्गना करण्यात येत आहेत.

मात्र, मंडल आयोगाच्या ज्या शिफारशीने 1995 ला इतर जाती मागास ठरवण्यात आल्या तीच शिफारस कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे नव्याने आरक्षणचा लाभ घेणार्‍या मराठा समाजास लागू होते. शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमुर्ती संदिप शिंदे यांच्या समिती मार्फत जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रशासनाने शोधलेल्या नोंदी रद्दबादल ठरवाव्या लागतील. पण त्यासही कायद्याचा आधार अवश्यक आहे. पण प्रशासनानेच प्रशासनाकडील जुन्या दस्तामधील नोंदी शोधल्या आहेत.

मग ते रेकॉर्डच रद्दच ठरवावे लागेल आणि ते रेकॉर्ड रद्दबातल ठरवणे म्हणजेच तळ हाताने सूर्यास्त करणे नाही का? जसा मराठा आरक्षण लढ्याला कैक शतकाचा इतिहास आहे. पण आता रेकॉर्ड प्रमाणे मागणीला लोकांदोलनाची उर्जा मिळत असल्याने खितपत पडलेला मराठा आरक्षणाचा पहिल्या टप्यात लिलया पार झाली आहे. सरकारे आली आणि गेली पण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम ऐरणीवरच राहिला.

1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं होतं. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे.

या आरक्षणाला जश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षामधील नाही. या मागणीला काही दशकांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. हा संपूर्ण प्रवास आपण विस्ताराने समजू घेऊया.

मूळ मागणी करणारे आण्णासाहेब पाटील :

“ मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खर्‍या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते आण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाराचे पुढारपण यामध्ये फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हतं,” 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

“ मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय गुंडाळण्यात आला. दुसर्‍याच दिवशी आण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभामिनातून डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खर्‍या आर्थाने सुरवात झाली ”

न्या. खत्री आणि न्या. बापट आयोग :

ऐंशीच्या दशकामध्ये सुरवातील केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार मागासवर्गींना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिले. कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा- कुणबी किंवा कुणबी- मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही. त्यांची बोबीसीत वर्गवारी झाली नाही.

त्यामुळे नंंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या.आर.एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या.बापट अयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारने राणे समितीची स्थापना केली होती.

अखेर मराठा आरक्षण सरकारी पटलावर :

मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981 च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळा जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रुपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार. 2014 च्या विधानसभा निवडणूका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षेतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि समाजिकदृष्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे. हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.

राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लिम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या

राणे समितीच्या अहवालानुसार हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4),15(5),16(4) नुसार शैक्षणीक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (एसइबीसी) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

एसइबीसी म्हणजे काय?

म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय. विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ अँड राकेश राठोड सांगताता या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्याा 16 व्य कलमाता राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक द़ृष्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे.

“ राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी.टी कृष्णा यांनी डॉ. आंबेडकर यांना ‘मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातीशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्या इतकेचे मागालसलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही”

कोर्टात अव्हान रस्त्यावरची लढाई :

2014 साली मराठा समाजाला आरणि मंजूर होताच निर्णयाला महिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. दरम्यानच्या काळात महारष्ट्रात विधानसभा निवडणूका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवसेना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या आव्हानाला आव्हान देणारा खटला सुरू झाला होता. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसर्‍याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. दुसरीकडे अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठ-मोठे मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्यसरकारवरही दबाव वाढत होता.

फडणवीस सरकारने काय केलं.?

हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस.बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम.जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशानच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या.

• मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणीक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही.

• मराठा समाज समाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधरण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.

• मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कल 15 (4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणोच फायदे घेण्यास पात्र ठरणार आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्या मागास (एसइबीसी) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मंजुरी

फेब्रूवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्वाचा ठरला. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहिर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. मराठ समाजाला 16 टक्के ऐवजी सरकारी नोकर्‍यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. असाधारण स्थितीत मोणत्याही मसाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालने नोंदवलं.

जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं अव्हान

त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी. केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्रसेनानी डॉ. एल.के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे या ग्रुपचे सदस्य आहेत. पण आता मराठा आरक्षणाच्या मागणीला प्रशासकीय दस्त (रेकॉर्ड) ची कायदेशीर साथ मिळाल्याने मराठा आरक्षण संघर्षाच्या लढ्याला कायदेशीर कलाटणी मिळाली आहे.