महाराष्ट्रात नव्या आयोगाची स्थापना; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात अनुसूचित जमाती आयोगाची घोषणा केली.

राज्य शासनाने अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ असे या आयोगाचे नाव आहे. या आयोगासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जातील. तसेच कार्यालयीन जागा आणि इतर खर्चांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. “ महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार” असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग या नव्या आयोगाच्या स्थापनेसह मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिक सुकर होणार आहे. दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी करारामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.

राज्य कामगार विमा महामंडळ (ईएसआयसी) कर्मचार्‍यांसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 200 खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथे सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्यात आली आहे. याशिवाय पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर-चंद्रपूर, सिन्नर-नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथे रुग्णालये उभारण्यासाठी जमिनी देण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ( एमएसआरडीसी) पथकराच्या सवलतीमुळे होणारे नुकसान भरून मिळणार आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच टोल नाक्यांवर सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसी ला जो आर्थिक भार येणार आहे, त्याची भरपाई शासन करणार आहे.“ मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई” असे शासनाने म्हटले आहे.