महाराष्ट्र कुपोषणमुक्तिच्या दिशेने; कुपोषित बालकांच्या प्रमाणात घट

राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. मागील दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याची आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे क्षेत्रीयस्तरावर काम करणार्‍या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे दखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील कुपोषण मुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती हाती आली आहे.

वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या: 2023 मध्ये 41 लाख, 67 हजार 180 , सन 2024 - 42 लाख 62 हजार, सन 2025 - 48 लाख 10 हजार 302. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्य मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती,ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29.107 (0.61%) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%) ,1,66,998(3.92%) आणि 1,49,617(3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.

राज्यात महिला व बालविकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पुरक पोषण आहार दिला जात आहे. सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांंना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे.

आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अ÷ब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. सहा महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, अ‍ॅपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबत संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजेनेतील लाभार्थ्यांना पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना 100 टक्के पुरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करून देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकर वर अचूक नोंद करणे कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच 100 टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकार्‍यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

राज्यात कुपोषण कमी करण्यााठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकार्‍यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.