मांजरीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश; वसतिगृहाचा शासन निर्णय अखेर रद्द, वयाची अटही शिथिल, उर्वरित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच!

पुणे: पुण्यातील मांजरी येथे गेल्या 12 दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चालू आहे. त्यातील एका आंदोलकाची प्रकृती खालावल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उसळला. एका आंदोलनकर्त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. राहुल गांधींसह विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून त्यातच आता सरकारनं मोठी घोषणा केली आहे. शासनाने आंदोलनाच्या 13 दिवसी वसतीगृहाबाबतचा निर्णय अखेर रद्द केला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या दबावानंतर अखेर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेत आदिवासी विभागांतर्गत येणार्‍या वसतीगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षाची वयोमर्यादा रद्द केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून 14 ऑगस्ट 2026 रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियामावली ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वूईके म्हणाले.

शासकिय आदिवासी वसतिगृृहांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सोयी- सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया तसेच वसतिगृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवरप आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आज त्यांच्या निवास्थानी‘ लोहगड’ येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी खासदार, आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त, लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटी) आयुक्त निलेश सागर यावेळी उपस्थित होते.

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आवश्यक सोयी- सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, सोयी- सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख व तपासणी याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये. त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री वूईके यांनी बैठकीत दिले.

वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थी केंद्रित, पारदर्शक आणि अधिक सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काम करण्याबाबत मंत्री वूईके यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थी आंदोलक विद्यार्थीनीने राहुल गांधी यांच्या ‘ छात्रो की गूंज’ या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांच्याशी संवाद साधत अडचणींचा पाढा वाचला. शिवाय राहुल गांधी यांनी आंदोलनास भेट देण्याची मागणी केली होती. यावर राहुल गांधी यांनी आंदोलनाची दखल घेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे ‘ विद्यार्थी भिक नाही, तर हक्क मागतात’ असा इशारा दिला. आंदोलनाच्या राहुल गांधी यांच्या पाठिंब्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांनी या आंदोलनाकडे लक्ष केेंद्रीत करत आपला पाठिंबा जाहीर केला.

आमदार रोहित पवार यांनी सरकारने वेळीच आंदोलनाची दखल घेवून मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा नागपूरमध्ये मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

आंदोलनाची दखल घेवून सरकारने वसतीगृह शासननिर्णय रद्द केला असला तरी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे.