मुख्यमंत्र्याचा मोठा निर्णय; विद्यार्थ्यांना हिंदीसाठी पर्यायी भाषेचा मार्ग

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून म्हणजे यंदापासूनच आंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या धोरणांनुसार आता पहिलपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे.

या हिंदी सक्तीवरुन राजकीय पक्षांसह विविध संस्था संघटनांनी टिकेची झोड उठवली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा विद्यार्थ्याना दिली आहे.

या बाबत पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,विद्यार्थ्यांनी दूसरी कोणती भाषा घेतली तर हिंदी, मल्याळम, तमिळ या सारख्या भारतीय भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागणार आहे.

तिसरी भाषा हिंदी ठेवली तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र आता हिंदी ऐवजी दूसरी कोणतीही भाषा निवडण्याो पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. दरम्यान हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा कोणाला शिकायची असेल तर आम्ही मुभा देणार आहोत असं स्पष्ट मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्याचबरोबर त्या भाषेकरता किमान 20 विद्यार्थी असले तर वेगळा शिक्षक देता येईल. जर पुरेसे विद्यार्थी नसले तर तेथे ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता हिंदी सक्तीवरुन सरकाने एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत आहे.