मोठी बातमी: वक्फ कायद्यातील तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; मोदी सरकाची कोर्टात माहिती

वक्फ कायद्याचे नोटीफिकेशन आणि नवीन नियुक्त्या करण्यासाठी कोर्टाने सरकारला प्रतिबंध केला आहे. सात दिवसानंतर सरकार आपली भूमिका कोर्टात मांडेल तेव्हा पुन्हा विचार केला जाणार आहे.

वक्फ विधेय कायद्याला दोन तरदुतींना आपणच स्थगिती देत असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. कायद्यातील काही तरतूदींवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. वक्फ मालमत्ता डी नोटिफाय करणे तसेच वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम नियुक्ती यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश के.व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

या तरतूदीवर कोर्ट स्थगिती आणणार होते. मात्र, सॉलिसिटरी जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू कोर्टात मांडली. मात्र, या कायद्यावर स्थगिती आणू नये, अशी विनंती केली. तसेच वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे जाहिर केलं असेल, तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. सरकारची भूमिका सविस्तर याबाबत कोर्टात सादर करू, असे मेहता यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात वक्फ विधेयकाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारत वक्फ बोर्डात मुस्लिम नसलेल्या व्यक्तिंना घेण्याबाबत प्रश्न केला. हिंदू धार्मिक ट्रस्टवर मुस्लिम व्यक्तिंना घेणार का? असा प्रश्नही केला होता. तसेच गेले अनेक वर्ष वक्फच्या ताब्यात असलेल्या जमीनींची कागदपत्रे नाहीत म्हणून लगेच ज्या जप्त करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. 200,300 वर्षापासून या मालमत्ता वक्फकडे ओहत.

सात दिवसांत केंद्र सरकार मांडणार बाजू

कोर्ट वाद असलेल्या तरतूदींवर स्थगिती देण्याच्या विचारात होते. मात्र, कोर्टाने स्थगिती दिली तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी वेळ वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकार दोन तरतूदींवर पुढील सात दिवस स्थगिती आणत याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे तुषार मेहता यांनी सांगितले. स्थगिती देण्यात आलेल्या दोन तरतूदींवर केंद्र सरकार आपली भूमिका सात दिवसात सविस्तरपणे मांडणार आहेत. त्यानंतर पाच दिवसांमध्ये विरोधी याचिका कोर्ट ऐकणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी (4 मे) ला होणार आहे.