राज्याच्या वाळू धोरणात बदल मंत्रीमंडळ बैंठकीत निर्णय घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत

पूर्वीचे वाळू डेपो चे धोरण बदल करत मंत्रिमंडळाने नवे वाळू धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापूढे सरकारी कामकाजासाठी कृत्रीम वाळू वापरण्यात येईल तसेच घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळ बैंठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

आता राज्यभरातील घरकुलांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे. तसेच शिंधी समाजाला त्यांची घरे आणि व्यवसायिक प्रतिष्ठाने कायदेशीर करुन देण्यात येणार असल्याचेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानवनकुळ म्हणाले ते आज मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.

राज्यातील घरकुलांना आपण पाच ब्रास मोफत वाळफ देणार आहोत. प्रत्येक वाळूघाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामपंचायती यांनीही पुढची कारवाई करायची आहे. असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

https://www.vruttamanas.in/post/जिल्हापरिषद-पंचायत-समिती-ग्रामपंचायत-सदस्यांसाठी-खुषखबर

सरकारी बांधकामात एम सँडचाच वापर होणार

तसेच नैंसर्गीक वाळू देण्याचं धोरण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आणणार आहोत. एम सँड म्हणजे कृत्रीम वाळू तयार करण्यात येईल. सरकारी बांधकामात एम सँड वाळूच वापरली जाईल. नदीच्या वाळूची गरज पडणार नाही. एम सँड धोरण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आणले जाईल. दगड आणि गिट्टीपासून ही वाळफ तयार केली जाणार आहे. अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.