राज्यातील 2011 पूर्वीच्या झोपडपट्यांना कायदेशीर मान्यता, महायुती सरकारचा निर्णय

राज्यातील वन विभाग आणि विविध केंद्र आणि राज्य सरकारी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनीवर 1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकारने संपर्णू कायदेशीर संरक्षण देईल, या रहिवाशांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा किवां इतर गृहनिर्माण योजनांमार्फत योग्यरित्या करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील अशा जमिनींवर राहणार्‍या सर्व रहिवाशांचे सविस्तर सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे अश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली असून, आता राज्यभरात युद्धपातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुंबई शहर,मुंबई उपनगरे आणि कोकण प्रदेशात खारफुटीची क्षेत्रे वनजमीन महसुली भूखंड, नझूल जमीन आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर निवासी वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत.

विकास आराखड्यातील आरक्षण, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे किंवा वन विभागाच्या कडक नियमांमुळे या घरांना त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणी नियमित करणे अशक्य आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांचा समावेश आहे. याव समितीने सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केली आहे. सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन, संबंधित जमिनीवरप राहणार्‍या सर्व रहिवांशाचे बायोमट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल,असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

ज्या भागांमध्ये पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे घरांचे नियमितीकरण करता येत नाही, तेथील रहिवाशांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्रधिकरण, सिडको किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, हे निश्चित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर जोर दिला की, 1 जानेवारी 2011 पूर्वी या भागांमध्ये राहणारा एकही पात्र रहिवासी बेघर राहणार नाही आणि त्यांना योग्य घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.