राज्यात रत्ने व दागिने धोरण जाहीर

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; सोने, चांदीचे दागिन्यांसह हिरे,रत्नांशी निगडीत उद्योग व्यवसायाला मिळणार चालना

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. कॅबीनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यात रत्ने व दागिने धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले. सरकारच्या या धोरणामुळे सोने, चांदीचे दगिने, हिरे-रत्नावर आधारीत उद्योग, व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. ज्यामुळे एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूकीतूक व पाच लाख नवीन रोजगार निर्मीती होणार आहे, याशविाय इतर महत्वाचे आठ निर्णय ही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

राज्यातील लोकहितासह विकासाला चालना देणारे नऊ निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये उद्योग विभाग:  महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट आहे.

नगर विकास विभाग : राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण.सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय  अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी  परिसर  या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार आहे.

महसूल विभाग:  तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे  पाडण्यास  प्रतिबंध  करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील  कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

गृहनिर्माण विभाग: मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या  पुनर्विकासासाठी  समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार आहे.

महसूल विभाग: अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग  व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय

घेण्यात आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग:  स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन  आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

वस्त्रोद्योग विभाग : खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत  सहकारी  सूतगिरण्यांप्रमाणे  युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक  समुह विकास  योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 वस्त्रोद्योग विभाग:  यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

विधि व न्याय विभाग:  अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता देण्यात आला आहे.