राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार मत्रालयात पार पडली. या बैठकीत समाजिक न्याय विभाग आणि वैद्यकिय शिक्षण विभागाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या 27 पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पदवित्तर विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन ( वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) :

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दमहा एक हजार 750 रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये 6 हजार 250 रुपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा 8 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह 10 हजार रुपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना 33 हजार 730 रुपये इतके विद्यावेतन मिळणार आहे, ही वाढ 1 जून 2025 पासून मिळणार आहे.

विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा ( राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.