लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थींना मिळणार ‘कर्ज’उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मोठी घोषणा

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने राज्यात मुख्मंत्री लाडकी बहिण योजना राबली आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेबद्दल मोठी घोषणा केली आहे.

अजित पवार म्हणाले की, लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार लवकरच एक योजना सुरू करत आहे. ज्यामध्ये सरकार लाभार्थी महिलांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेमार्फत कर्ज देण्यासाठी काम करत आहे. महाराष्ट्रातील नांदेड येथे आयोजित एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली.

लाडकी बहिण योजनेमुळे महायुती सरकार 2024 च्या महाराष्ट्र निवडणूकीत प्रचंड बहूमताने विजय मिळवून पुन्हा सत्तेत आले आहे. मागील एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी दरमहा 1500 रुपये देण्यास सुरुवात करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सध्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये ही योजना सुरू आहे.

आता या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना बँक कर्ज देण्याची योजना आहे.

लाडक्या बहिणींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांना बँक कर्ज देण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार बँकेसोबत काम करत आहे. ज्याअंतर्गत योजनेच्या लाभार्थी महिलांना बँकेकडून 40 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. बँक कर्जातून मिळालेल्या पैशातून महिला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या मते, महायुती सरकार लवकरच ही योजना जाहिर करणार आहे. ज्याची माहिती लाडकी बहिण योजनेच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन दिली जाणार आहे. यानंतर,महिला संबंधित बँकेत या योजने अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करू शकतील. बँकेत कर्जासाठी अर्ज करताना, ज्या व्यवसायासाठी निधीची आवश्यकता आहे, त्याची संपूर्ण माहिती शेअर करावी लागेल.

दरम्यान, या योजने अंतर्गत देण्यात येणार्‍या कर्जाच्या हप्त्यांचा भार महिलांवर पडू नये, म्हणून महायुती सरकार विशेष व्यवस्था करण्याची योजना आखत आहे. ज्याचा उल्लेख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही केला होता. खरं तर, ज्या महिलांना रुपये 1500 मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपये हप्ते, ते कर्जाचा हप्ता म्हणून सहजपणे भरता येतात. महिलांचे बँक खाते लिंक केले जाईल आणि योजनेचा हप्ता येताच कर्जाच्या हप्त्यात पैसे जमा केले जातील.

राज्यात महायुती सरकारकडून चालवल्या जाणार्‍या या योजनेबाबत कडक नियम आहेत. जर कोणतीही महिला इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत असेल तर, तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अलिकडेच, राज्यसरकारने इतर योजनांचा लाभ घेणार्‍या महिलांना या योजनेअंतर्गत अपात्र घोषीत केले होते.