विकसित भारत-2047’ लक्ष्य साधण्यासाठी महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हिजन’

विकसित भारत -2047 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘ विकास आणि विरासतचे व्हिजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात 2030 पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक 52 टक्के उर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. निती आयोगाच्या वतिने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्राच्या विविध संकल्प, प्रकल्प आणि योजनांना मिळत असलेल्या पाठबळाचा आवर्जून अल्लेख केला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे सहकार्यासाठी आभार मानले. सुरवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय सैन्य दल आणि भारताचे पोलादी नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल ह्रदयपूर्वक आभार मानले तसेच अभिनंदन केले.

बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्यात 45,500 मे.वॅ. अतिरिक्त उर्जा खरेदीचे कारार करण्यात आले आहेत. यातील 36000 मे. वॅ. ही हरित उर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के उर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या माध्यमातून 10 हजार कृषीफिडर्सवर 16,000 मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून, त्यातील 1400 मे.वॅ. चे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांना शंभरटक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात 100 गावांना सौरग्राम योजना सुरु असून, 15 गाव संपूर्णत: सौर उर्जाग्राम झालेले आहेत. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात 45 पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत 15 करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता 62,125 मे.वॅ. इतकी असून ,3.42 लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. 96,190 इतके रोजगारसुद्धा निर्माण होतील. असा विश्वास त्यासंनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय धोरणांनुसार, महाराष्ट्र सरकार सुद्धा महाराष्ट्र 2047 असे व्हिजन तीन टप्यात तयार करीत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 100 दिवसांच्या सुशासन, नागरिक केंद्रीत उपाययोजना आणि दत्तरदायित्व अशा सूत्रावर एक कार्यक्रम आमच्या सरकारने हाती घेतला. यात विविध विभागांनी 700 हून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले. आता दिडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात 2047 साठी दिर्घकालिन, महाराष्ट्र आपला अमृत महोत्सव साजरा करेल, त्या कालावधीचे म्हणजे 2035 साठी आणि प्रतिवर्षाच्या उद्दिष्टांसह 2029 साठीचे अल्पकालिक 5 वर्षाचे असे व्हिजन तयार करण्यात येत आहे. विद्यमान अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे भारताचे गुंतवणूक मॅग्नेट असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 2024-25 या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक 1.39 लाख कोटींची परकिय गुंतवणूक आकर्षित केली. दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 15.96 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील 50 टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्की विकसित करीत असून ज्यातून 2047 पर्यत या क्षेत्राला 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी,अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टियर -2 आणि टियर -3 शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांतून आता गडचिरोली ही स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाईल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्माटृ इंडस्ट्रीयल सिटीचे निर्माण होत आहे. अशी महितीही दिली.

“ एमएसएमई” क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राचे 60 लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहे. हे देशातील सर्वाधिक आहे. यासाठी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस , मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम इत्यादीतून 2 लाखा उद्यमींना प्राप्त झाल्या आहेत. अलीकडेच मुंबईत वेव्हज परिषदेच्या माध्यमातून दोन वैश्वीक स्टुडियोंसाठी 5000 कोटींचे सामंजस्य करार झाले, मुंबई आयआयसीटीची स्थापना एनएसईत वेव्हज इंडेक्सचा शुभारंभ तसेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी करार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 मध्ये असून त्यासाठी केंद्राचे मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत महाराष्ट्राला मिळेलच, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.