विद्यार्थी आंदोलनापुढे सरकार झुकले, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; सीजेपीला मागण्यांचे अश्वासन, जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतरवरील सीजेपीच्या 49 दिवसांच्या आंदोलनानंतर अखेर आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर उर्वरित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू ठेवण्याचे सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी जाहिर करताच सरकारकडून मागण्यांचे अश्वासन देण्यात आल्याने अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि आंदोलक व विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या सरकारच्या अश्वासनानंतर ‘ कॉकरोच जनता पार्टी’ ने दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आपले 49 दिवसांचे आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेतले. सीजीपीचे शिष्टमंडळ आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा व पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्यासह सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या तीन फेर्‍यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

चर्चेनंतर या निर्णयाची घोषणा करताना, सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, सरकारने मान्य केलेल्या अटी ठरलेल्या वेळेत लागू कराव्यात या आपेक्षेने आणि सद्भावनेने हे आंदोलन मागे घेतले जात आहे. दास म्हणाले “ कॉकरोच जनता पार्टी म्हणून आम्ही सद्भावनेने आंदोलन मागे घेत आहोत. आम्ही असं समजतो की मान्य केलेल्या अटींवर ठरलेल्या वेळेत अंमलबजावणी केली जाईल”

दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह आंदोलक आणि विद्यार्थ्यांवरील दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि कायदेशीर खटले मागे घेणे, नीट पेपर फुटीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपयांची भरपाई या मागण्यांचा समावेश आहे. शनिवारी (दि.25) धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे आपली पहिली मागणी मान्य झाल्याचे सीजीपीकडून सांगण्यात आले.

गुन्हे मागे घेतले जाणार : आंदोलक आणि आयोजकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या सीजेपी च्या मागणीलाही सरकारने संमती दिली आहे. दास म्हणाले ही मागणी केवळ दिल्लीत नोंदवलेल्या प्रकरणांनाच लागू नाही, तर भाजपशासित आणि भापप्रणित राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरनाही लागू आहे.

“ आमची दुसरी मागणी अशी होती की, आंदालकांवर केवळ दिल्लीतच नाही तर सर्व भापशासित आणि भाजपप्रणित राज्यांमध्ये दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेतले जावेत. सरकारने ही मागणीही मान्य केली आहे, असे दास यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, हे खटले लवकरच मागे घेतले जातील, तसेच सरकारने सपर्व एफआयआरच्या प्रती त्यांच्यासोबत शेअर केल्या जातील असे अश्वासनही आंदोलकांना दिले आहे. आमच्या शेवटच्या माहितीनुसार, दिल्लीत 15 ते 20 एफआयआर झाले होते आणि आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत तीन ते चार दिवसांत त्या प्रती मिळतील.” सीजेपी ने एफआयआर मागे घेण्याबाबत आणि आंदोलक व अयोजकांवर भविष्यात कोणतीही कारवाई न करण्याबाबत सरकारकडे लेखी हमी देण्याची मागणी केली होती.

पुढे बोलताना दास म्हणाले, आम्ही सरकारला एक निवेदन दिले होते. ती एक प्रकारे लेखी हमी आहे. सरकारने मंगळवारपर्यंत आम्हाला त्याबद्दलची माहिती देणार असल्याचे सांगितले आहे. आम्हाला आशा आहे की मंगळवारपर्यंत आम्हाला या एफआयआर आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारची कारवई केली जाणार नाही, याबद्दल सरकारकडून हमी दिली जाईल” असंही दास म्हणाले.