शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोंटींची तरतुद; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (24 जून) संपन्न झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी वीस हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह इतर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

महाराष्ट्र- गोव्याला जोणारा व राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठं, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबाजोगाईसह एकून 18 तिर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (24 जून) संपन्न झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतुदीचा निर्णय घेण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ करून दरमहा मिळणार्‍या निर्वाह व आहार भत्त्यात दूपटीने वाढ करण्यात आली आहे. वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही भरीव वाढ करण्यात आली.

जलसंपदा विभागा अंतर्गत कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वित्त विभागा अंतर्गत महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र व सेवा कर विधेयक आणले जाणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयकही आणले जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागा अंतर्गत मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालायासाठी आरक्षीत भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागस निशुल्क हस्तांतरीत होणार आहेत.

नगरविकास विभागाच्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “ दफनभूमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 % क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजन अंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणार्‍या दोन हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटी हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मल नि:सारन प्रकल्पासाठी 268 कोटी 28 लाख रुपये व मिरा- भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचाही यामध्ये समावेश आहे.