शेतकरी कर्जमाफीबाबत वरिष्ठांची चर्चा करू- कृषीमंत्री कोकाटे

कृषीमंत्र्याशी झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी हा विषय उपस्थित केला. यावर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात येईल. असे अश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

कृषीमंत्र्याशी झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी हा विषय उपस्थित केला. यावर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात येईल. असे अश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

महायुती सरकारने जाहिरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे अश्वासन दिले होते, परंतु सरकार येऊन पाच महिने उलटूनही अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. गुरुवारी कृषिमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी हा विषय उपस्थित केला. यावर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात येईल, असे अश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची कृषीविषयक प्रश्नाबाबत गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला माजी आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकरी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे तसेच कृषी, सहकार व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून कर्जमाफीचा विषय मांडण्यात आला.

महायुतीने निवडणूकीत शेतकर्‍यांची पूर्ण कर्जमाफी हाईल असे अश्वासन दिले होते, मात्र सरकार कार्यरत होऊन पाच महिने उलटून गेले तरीही अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झालेला नसल्याबद्दल यावेळी नाराजी व्यकत करण्यात आली.

यावेळी कोकाट--े यांनी कर्जमाफीच्या विषयाबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्याचे अश्वासन शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले.

कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकरी संघटनांनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेणयात येईल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्यावत माहिती शेतकर्‍यांना व कृषी विभागास उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येईल असेही मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.

मनरेगातून कृषिखर्च?

शेतकर्‍यांचा पीक उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणार्‍या खर्चापैकी 50 % मनरेगा मधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करून सरकार अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असे अश्वासनही त्यांनी दिले. या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारत घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगा मध्ये समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे अश्वासन कोकाटे यांनी दिले. राज्यातील शेतकर्‍यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहजरित्या लाभ मिळण्यासाठी अ‍ॅग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल अशी माहिती मंत्री कोकाटे यांनी दिली.