सामाजिक खात्याचा निधी, लाडक्या बहिणींकडे वळवला !

मंत्री संजय शिरसाट संतप्त; छगन भुजबळ स्पष्ट बोलले..

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यास शुक्रवार पासून सुरुवात झाली आहे. मात्र, हा हप्ता देण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला 410 कोटी रुपयांचा निधी आणि आदिवासी विकास विभागाचा 336 कोटींचा निधी लाडक्या बहिणींकडे वळविण्यात आला आहे. यावरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडक्या बहिणींकडे वळवल्याने सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

ते म्हणाले की, या खात्याचा कायदेशीर निधी वर्ग करता येत नाही किंवा त्यात कपात करता येत नाही. परंतु अर्थ खात्याकडून आपले डोके जास्त चालवले जात आहे. सामाजिक खात्याची अवश्यकता नसेल किंवा गरज नसेल तर खाते बंद करा, अशा संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

दरम्यान, संजय शिरसाट यांच्या आरोपवार छगन भुजबळ यांनी हसत हसत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सांगत अजित पवारांना अप्रत्यक्ष लक्ष्य केले. ते ते म्हणाले की, ज्यावेळी निधीची कमतरता पडते, त्यावेळी अर्थ खाते आणि खात्याचे सचिव एकत्रित बसून त्यावर मार्ग काढतात. तूट असल्यावर आदिवासी आणि सामाजिक न्याय खात्यासारख्या खात्यांचा पैसा वळवला जातो. असंही भुजबळ म्हणाले.

पुढे बोलताना भुजबळ म्हणाले की, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय खातयचे पैसे वर्ग केल्याचे वृत्त खरे आहे. मी देखील वर्तमानपत्रात वाचले आहे. पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. ज्यावेळी निधीची कमतरता पडते, त्यावेळी अर्थ खाते आणि खात्याचे सचिव एकत्रित बसून त्यावर मार्ग काढतात. जसजसा महसूल वाढेल तसतसा अन्य खात्यांचे पैसे घेणे बंद होईल, असं सांगून अजित पवारांची बाजूही छगन भुजबळांनी सावरली. परंतु हे सांगत असताना दलित आदिवासींसाठी निधी असतोच, असही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, माध्यमांमधून मला माझ्या खात्याचे पैसे वर्ग केल्याची माहिती मिळाली. त्याची मला कल्पना नाही. माहिती नाही. परंतु सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल, किंवा गरज नसेल तर सरळ हे खातेच बंद करा, हा अन्याय आहे की कट, हे मला माहीत नाही. मात्र, या विषयावर मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. अर्थ विभागाकडून मनमानी सुरू आहे.

माझ्या विभागाचा निधी वर्ग किंवा कमी करता येत नाही. याबद्दल काही नियम आहेत का नाही? माझे 1500 कोटींची देणी बाकी आहेत. ते वाढत आहेत. माझे पत्र देणं काम आहे त्यांनी काय निर्णय घ्यायचा, हे त्यांनी पाहावे त्यांच्या निर्णय आणि सूचनांची मला कल्पना नाही. सामाजिक खात्याचा निधी वर्ग करता येत नाही, हा कायदा असताना अर्थ विभागातील काही महाभागांकडून हा प्रकार केला जात आहे. त्यांना असं वाटतं की, निधी वळवता येतो. कायद्यात पळवापळवी करून निधी घेणे चुकीचे आहे. हे पैसे दलित भगिनिंना दिले, असं म्हणता येत नाही, असंही संजय शिरसाट म्हणाले.