सीजेपीने आंदोलनाचा इशारा देताच सरकार अॅक्शन मोडवर आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची बिहार पोलिसांची घोषणा; अटक आंदोलकांनाही लवकरच सोडणार
- Navnath Yewale
- Jul 27
- 1 min read

पटणा: जंतरमंतरवरील सीजेपीच्या आंदोलनाला आणखी मोठं यश आलं आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरात पोलिस प्रशासनाकडून आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा सत्र सुरू होतं. बिहारमध्ये 23 व 25 जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलनामध्ये हिंसाचार उफाळला. या आंदोलनामध्ये आरएफए जवानांकडून ए के 47 गनचा वापर करण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. शेकडो आंदोलकांना पोलिसांनी अटक करून त्यांची कारागृहात रवानगी केली आहे. पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड सुरू असतानाच दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला अश्वासनाची आठवण करून देत मागण्यांची पुर्तता करण्यात यावी अन्यथा सीजेपीला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देताच केंद्र सरकार अॅक्शनमोडवर आले आहे. बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
बिहार पोलिसांनी आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. तसेच अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांना लवकरच सोडले जाणार आहे. आज दुपारी झालेल्यवा पत्रकार परिषदेत कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता बिहार सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटीनंतर बिहारमधील अनेक भागांत विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल केले होते आणि काही जणांना ताब्यातही घेतले होते. आता राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, निश्चित काळापर्यंत झालेल्या आंदोलनांबाबत प्रशासनाने नरम भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तेजस्वी यादाव यांनी सरकारला दिला होता अल्टिमेटम: तेजस्वी यादव यांनी सरकारला 27 जुलै रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत मुदत दिली होती. यादव यांनी इशारा दिला होता की, आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर आणि गुन्हे मागे घेतले नाही, तर बिहारमध्ये मोठे आंदोलन छेडले जाईल. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्रही लिहिले होते. आता बिहार सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.



Comments