सीबीआय संचालक निवडीवर राहुल गांधीची असहमती पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी दीड तास बैठक; मीडीयासमोर व्यक्त केली असहमती

नवीदिल्ली: पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांच्या निवास्थानी झालेल्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी नवीन सीबीआय संचालकांच्या निवडीवर आपली असहमती दर्शवली. निवडीसाठी सादर केलेल्या 69 एमेदवारांचा तपशील देण्यात आला नाही, असा अरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी म्हणाले, “ सीबीआय संचालक निवड प्रक्रियेला केवळ एक औपचारिकता बनवण्यात आले आहे. यापक्षपाती कार्यात सहभागी होऊन मी माझे घटनात्मक कर्तव्य टाळू शकत नाही. मी माझा तीव्र असंतोष व्यक्त करतो.”

भारताचे सरन्यायसाधीश सूर्यकांत आणि राहुल गांधी पंतप्रधानाच्या निवास्थानी, 7 लोक कल्याण मार्ग येथे झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक सुमारे एक तास चालली. बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पत्र शेअर करून आपल्या असंतोषाची कारणे स्पष्ट केली. सध्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांचा कार्यकाळ 24 मे राजी संपणार आहे.

तुम्हाच्या सरकारने सीबीआयचा वारंवार गैरवापर केला आहे. ही भारताची प्रमुख तपास यंत्रणाव आहे. पण तुम्ही तिचा वापर राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी केला आहे. संस्थांवर होणारा असा ताबा रोखण्यासाठीच विरोधी पक्षनेत्यांची निवड समितीत समावेश असतो. खेदाची गोष्ट म्हणजे, तूम्ही मला या प्रक्रियेत अशी कोणतीही भूमीका दिलेली नाही, ज्यामुळे निष्पक्ष निवड प्रक्रिया सुनिश्चित होईल. शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांचे स्व-मूल्यांकन अहवाल किंवा 360डिग्री अहवाल उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. मला हे अहवाल पाहण्यास स्पष्टपणे नकार देण्यात आला.

कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय जाणीवपूर्वक माहिती देण्यास नकार देणे ही निवड प्रक्रियेची थट्टा आहे. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की केवळ तुमचा पूर्वनिश्चित उमेदवारच निवडला गेला पाहिजे. मागील दोन बैठकांमध्ये (5 मे,2025 आणि 21 ऑक्टोबर 2025) मी पंतप्रधानांना निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी उपाय योजना सुचवणारे पत्र लिहिले होते. आजपर्यंत मलात्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

दरम्यान, सीबीआय संचालकाची निवड प्रक्रिया पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सनन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या बैठकीत अंतिम केली जाते. यानंतर, कार्मिक़ आणि प्रशिक्षण विभाग गृह मंत्रालयाकडुन सूचना मिळाल्यानंतर आदेश जारी करतात.

कार्यकाळ दोन वर्षाचा मर्यादित : 2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांचा सीबीआय संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, संचालकाचा कार्यकाळ दोन वर्षापेक्षा कमी असू शकत नाही आणि त्यांची बदली केवळ नियुक्ती समितीच्या संगतीनेच केली जाऊ शकते. केंद्रीय दक्षता आयोग अधिनियम,2003 नुसार सीबीआय संचालकाचा कार्यकाळ दोन वर्षाचा निश्चित करण्यात आला आहे. शिवाय, परिस्थितीनुसार कार्यकाळ एका वेळी एका वर्षाने, परंतु त्यांचा कार्यकाळ काही वर्षासाठी वाढवण्यात आला. सूद हे कर्नाटक केडरचे 1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्राचूे पालीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या नावाची विशेष चर्चा असल्याची माहिती आहे. सदानंद दाते हे 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान दाखवलेल्या धाडसासाठी विशेष ओळखले जातात. त्यांनी एनआयए प्रमुख म्हणूनही काम केले असून सध्या ते पालीस महासंचालक आहेत. त्यांच्या नावाची चर्चेत विशेष दखल घेतली जात आहे. दाते यांच्यासह पराग जैन, शत्रुजित सिंह कपूर यांच्याही नावाची चर्चा आहे.