सुरक्षेबाबत मोदी सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर; माजी रॉ प्रमुखांवर मोठी जबाबदारी

पंतप्रधान मोदींचा मॅरेथॉन बैठकांचा धडाका, दहशतवाद चिरडून टाकण्यासाठी ठोस निर्णयावर भर

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या स्थितीत भारत सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत.

सिंधू जल करार, पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचा आदेश, पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करणे असो कि भारतीय सीमाभागात सुरक्षादलांची तैनाती अशा विविध निर्णयाबरोबरच आता सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीमध्ये (एनएसएबी) मोठे बदल केले आहेत. रॉचे (रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग) माजी अलोक जोशी यांची राष्ट्रीय सुरि सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीत इतर सहा सदस्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीत माजी एअर कमांडर पी.एम. सिन्हा , माजी लेप्टनंट जनरल ए.के.सिंह, रिअर अ‍ॅडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मांसह लष्करी व भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात काश्मीर खोर्‍यात पहलगाममधील बैसरन येथे दहशवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला या दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत मोदी सरकार अधिक सतर्क झालं आहे. या हल्ल्यात लष्करी कारवाईद्वारे चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी हिरवा कंदिल दिला. तसेच संरक्षणविषयक उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये दहशतवाद चिरडून टाकण्यासाठी कधी, कुठे आणि केव्हा लष्करी कारवाई करायची, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य संरक्षण दलांना असेल, असा स्पष्ट व थेट संदेश मोदी यांनी दिला आहे.

एनएसएबीवर मोठी जबाबदारी

एनएसएबी हे असं पथक आहे ज्यामध्ये सरकारच्या बाहेरील प्रतिष्ठित व्यक्ती सहभागी असतात. प्रामुख्याने भारतीय लष्कर, गुप्तचर यंत्रणा, भारतीय पोलिस सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी या समितीत काम करतात. देशाच्या सुरक्षेसंबंधीच्या मुद्यांचं विश्लेषण करणे, सुरक्षेसंबधीच्या प्रश्नांवर उपाय व धोरणात्मक पर्यायांची शिफारस करणे हे या पथकाचं प्रमुख काम आहे. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉचे माजी अध्यक्ष आलेक जोशी आता या समितीचे प्रमुख म्हणून कामकाज पाहतील.

पंतप्रधान मांदींच्या मॅरेथॉन बैठका

पलगाम हल्यानंंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एका सुरक्षेच्या प्रश्नावर कॅबीनेट समितीची (सीसीएस) बैठक बोलावली होती. त्यानंतर राजकीय मुद्यांसाठी कॅबिनेट समितीची म्हणजेच सीसीपीएची बैठक बोलाण्यात आली.

पाठोपाठ अर्थविषयक कॅबिनेट समिती म्हणजेच सीसीईएची बैठक पार पडली. आता संपूर्ण कॅबिनेटची बैठक होणार आहे. या बैठकांमधील निर्णयांची सविस्तर माहिती काही वेळाने समोर येईल.