स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचे बिगूल वाजणार! चार महिन्यात निवडणूका घ्या ; सर्वोच्य न्यायालयाचे निर्देश

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर गेले अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांना आता मुहूर्त लागणार आहे. ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आक्षणाला मा.न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्य न्यायालनाने येत्या चार महिन्यात निवडणूका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला असून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे .

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका 2022 मध्ये बांठिया अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकाराला दिले आहेत. गावपातळवरील लोकशाहीला खीळ घालता येणार नाही. काही संस्थामध्ये गेल्या वर्षापासून निवडणूका झालेल्या नाहीत. ही बाब गंभिर आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूका जाहिर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या निवडणूका बाठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या निकालाच्या आधिन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे महराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने 4 महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात आता आधीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत. सर्वोच्य न्यायालयाने यापूर्वी 2021 मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर बांठिया अयोगाची स्थापना झाली, परंतु त्याच्या अहवालाला आव्हान देणार्‍या याचिकांमुळे निवडणूका रखडल्या होत्या. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, लातूर, सोलापूर, ठाण्यासह राज्यातील 26 महानगरपालिकांमध्ये निवडणूका होणार आहेत.