प्रयत्न वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे ही पूर्वापार चालत असलेली एक म्हण सर्वांच्या मनात कायम असतेच. आता मात्र अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे तेल रगडिता असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारण सोयाबीनला दर कमी मिळत असताना तेल आयातीचा निर्णय हा डोकेदुखीस कारण ठरणारा आहे. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या शेतमालाच्या किमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; पण नवीन सोयाबीन बाजारात येण्याआधी दर घसरणीला लागले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यातेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली. आता कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफूल तेल आयातीवर २७.५ टक्के आयात शुल्क लागू झाले आहे. त्यामुळे बाजारात दरांमध्ये सुधारणा झाली तरीही सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. यापूर्वी कच्चे सोयातेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि कच्चे पामतेल आयातीवर केवळ ५.५ टक्के शुल्क होते. तर रिफाइंड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क होते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त खाद्यातेलाची आवक होऊन देशातही भाव कमी झाले होते. याचा परिणाम देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनसह तेलबिया पिकांच्या भावावर होत होता. शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योजक आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी करीत होते. खाद्यातेलाच्या आयातीवर शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर लगेच त्याचा परिणाम राज्यातील बाजारांमध्ये जाणवला. बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर एकाच दिवसात २०५ रुपयांनी वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षात सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र संपूर्ण हंगामात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०२३-२४च्या खरीप हंगामात ५० लाख हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. त्यातून ६६ लाख ७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले. उत्पादकता ही १३०० किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी आहे. मागील वर्षाच्या हंगामात ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते. उत्पादकता ही १३६५ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती. उत्पादन आणि उत्पादकता कमी होऊनही सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा झाला. सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले होते. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात तर झाली पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव कमी झाले. सोयाबीनचे दर पडूनही सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, चीन आणि भारत या देशात सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. या प्रमुख देशांमधून जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे ९० टक्के उत्पादन होते. यामुळे या देशांतील सोयाबीनची मागणी, पुरवठा आणि उपभोग या घटकांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा परिणाम सोयाबीनच्या किमतीवर होत असतो. यंदाच्या हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव तूर्तास सुमारे पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. भारतात १२२ लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. हे उत्पादन गतवर्षीच्या तुलनेत तीन टक्क्यांनी जास्त असू शकते. एका अहवालानुसार २०२२-२३ च्या तुलनेत मागील वर्षी सोयाबीनच्या निर्यातीत वाढ झाली. चालू वर्षी एप्रिल ते मे मध्ये ३.४५ लाख टन सोयापेंड निर्यात झाली. नोव्हेंबर २०२३ ते मे २०२४ या कालावधीत १५.९२ लाख टन सोयातेलाची आयात झाली आहे. देशात सोयाबीनच्या काढणीला सुरुवात झाली आहे. सध्या बाजारात सोयाबीनचे सरासरी दर साडेचार हजार रुपयांपेक्षा कमी आहेत. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार राज्यात सोयाबीनचे गेल्या पाच वर्षांतील लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ४१.४९ लाख हेक्टर इतके आहे. गेल्या वर्षी ५०.८५ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीन लागवड झाली. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र ५१.५२ लाख हेक्टर आहे. काढणीच्या अवस्थेत असलेल्या सोयाबीनचे परतीच्या पावसाने नुकसान होण्याची शक्यता आहे. नवीन सोयाबीन बाजारात येण्याआधी दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. सोयाबीनचे भाव वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली. कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफुल तेल आयातीवर २७.५ टक्के आयात शुल्क लागू झाले. त्यामुळे बाजारात सोयाबीनच्या दरांमध्ये किंचित सुधारणा झाली. पण ही किरकोळ दरवाढ टिकू शकली नाही. बाजारात सोयाबीनची आवक वाढू लागताच दर पुन्हा खाली गेले आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यातेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी केले होते. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात तर झाली पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव कमी झाले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षी सोयाबीनच्या किमती कमी आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत सोयाबीनची आवक सर्वाधिक असते. २०२१ मध्ये या तीन महिन्यांत सोयाबीनचे सरासरी दर ५ हजार ९८० रुपये, २०२२ मध्ये ५ हजार ४२५ रुपये, तर २०२३ मध्ये ४ हजार ८५४ रुपये प्रति क्विंटल इतके होते. यंदा बाजारात सोयाबीनची आवक वाढू लागली आहे, पण दर कमी आहेत. व्यापारी मनमानीपणे हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप होत असून, सरकारने यात वेळीच लक्ष घातले पाहिजे. सुमारे महिनाभरापूर्वी सोयाबीनचे भाव वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर तात्काळ सोयाबीन तेलाचे भाव किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी वाढले. सध्या किरकोळ बाजारात सोयाबीन तेल १२५ ते १६० रुपये प्रतिकिलो दराने मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात फायदा झाला नाही आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कमी आयात शुल्काच्या काळात देशात आयात केलेल्या खाद्यतेलापैकी सुमारे ३० लाख टन साठा शिल्लक असल्यामुळे खाद्यतेलाच्या दरात वाढ करू नये, असे निर्देश सरकारने खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योजकांच्या संघटनांना दिले होते. असे असतानाही खाद्यतेलाच्या किमती चढ्याच राहिल्या आहेत हे विशेष. जागतिक पातळीवर सोयाबीन उत्पादन आणि गाळप वाढत आहे. त्यामुळे सोयातेल आणि सोयापेंड निर्मितीही वाढली. पुरवठा वाढून भावावर दबाव येत आहे. भारतात उत्पादकता कमी असल्याने स्पर्धेत टिकाव लागत नाही. भारतीय सोयाबीनची उत्पादकता जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळावा यासाठी सरकारला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. असे झाले तरच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पुढील काळात तग धरू शकेल. अन्यथा व्यापारी पीक म्हणून मोठ्य कष्टाने सोयाबीनचे उत्पादन काढणारा शेतकरी आर्थिक संकटात येईल. हे संकट त्याला झेपणारे नसेल. त्यामुळे सरकारने त्याच्या हमीभावाची तरी गॅरंटी घ्यावी.
top of page
Recent Posts
See Allप्लास्टिकवर कितीही बंदी घातली असली तरी त्याचा रोजच्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वापर करण्याचे धोरण आपण अंगीकारले आहे. त्यामुळे...
यंदा राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये साखरेचा हंगाम सुरू होणार असला तरी यंदा किती गाळप होणार, याबाबत साशंकता आहे....
bottom of page
Comments