हिंदी भाषा सक्तीवरून महायुतीतच मत प्रवाह!

राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात जनतेत नाराजी आहे. त्यातच आता अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांच्या हातात ऐतच कोलित सापडलं आहे. ठाकरे बंधु सरकारच्या निर्णयाविरोधात 5 जूलैला मोर्चा काढणार आहे. तसेच राज्यातील जनता सुद्धा सरकारच्या निणर्र्यांवर नाराज आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार महायुतीत सरकारमध्ये या निर्णयावरून दोन मत प्रवाह तयार झाल्याचे दिसून येत आहे .

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाबाबत उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत. राज ठाकरे हिंदी भाषा सक्तीविरोधात मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चाला कलाकार साहित्यिकांपासून अनेक संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यातच आता या मुद्यावरून महायुती सरकारमध्येच फूट पडत चालली आहे.

राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी नको, अशी भूमिका अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे मत मांडले होते. आता दादांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते पुढे आले आहेत. त्यामुळे महायुतीत बिनसल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे म्हणाले की, लोकशाहीत विरोधी पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिाकर आणि स्वातंत्र्य आहे.

हिंदीबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी नको असं त्यांनी म्हटलं आहे. आमच्या पक्षाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पाचवीनंतर हिंदी असावी ही पक्षाची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट होईल तेव्हा अजित पवार नक्कीच या विषयावर चर्चा करतील असं त्यांनी सांगितलं आहे.

लवकरच पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी महायुतीचे तिन्ही नेते एकत्र बसतील. कुठेही मराठी भाषेवर अन्याय होईल असा निर्णय महायुती सरकार घेणार नसल्याचं परांजपे म्हणाले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारनेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे काम केले हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे मराठी हीच महाराष्ट्राची भाषा आहे. मराठी भाषेविरोधत जाईल, असा कुठलाही निर्णय महायुती सरकार घेणार नाही असेही ते म्हणाले.

आशिष शेलारांची सारवासारव

महायुतीचे तिन्ही नेते एकच बोलत आहेत. गैरसमज करू नका, महायुती सरकारने अनिवार्यता काढली आहे. हिंदी सक्ती नाही असं अजित पवार म्हणत आहेत तेही सत्य आहे. पाचवी, सहावी, सातवीची सक्ती सरकारने काढली आणि ती पर्यायी केली. त्यामुळे अजित पवारही तेच म्हणत आहेत. जे जीआरमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे सांगत आहेत. असं म्हणत आशिष शेलार यांनी सारवासारव केली आहे.