160 कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षणाधिकारी फरार; शासनाचा निलंबनाचा दणका, पथकं मागावर

नाशिक: शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संशयित आरोपी तथा नाशिक जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांना शासनाने निंलंबीत केले आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यात संशय तसेच गडचिरोली येथे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी म्हणून बदली झाल्यानंतर कर्तव्यावर नियमित हजर न राहणे यसा कारणांमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या माध्यमातून शासनाची 160 कोटींची फसवणधूक करण्यात आली आहे. नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून या घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाच बच्छाव यांच्या निलंबनाचे आदेश निघाल्याने शैक्षणिक व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने बच्छाव यांना निलंबित केले आहे. सध्या ते फरार असून, नाशिक पोलिस आयुक्तालयाचे विशेष तपास पथक त्यांचा शोध घेत आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्यासंदर्भात बच्छाव यांच्याविरुद्ध नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांचा सहभाग समोर आल्यानंतर ते फरार झाले असून विशेष तपास पथकाकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. बच्छाव यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित असून, त्यांच्या कामकाजाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या वस्तुस्थिती अहवालानंतर कारवाईची प्रक्रिया पुढे सरकली.

नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेच्यवा तपासातील बाबी तसेच कायाृलयात विनापरवानगी गैरहजर राहिल्याचा आरोप या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने बच्छाव यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. 13 मार्च 2026 रोजी गडचिरोली कार्यालयात हजर झाल्यानंतर बच्छाव यांनी कोणताही रजा अर्ज न देता पुन्हा गैरहजेरी लावल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विनापरवानगी गैरहज राहणे ही कर्तव्यविन्मुखता ठरत असल्याने विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती.

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी बच्छाव यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचा विचार केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार बच्छाव यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याचाव निर्णय घेण्यात आला. निलंबनाचा कालावधी सुरू असतनाच त्यांना शासनाच्या नियमानुसार निर्वाहभत्ता आणि परिभ्रमण भत्ता देण्यात येणार आहे.

निलंबनाच्या काळातील पुढील कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एका प्रकरणातही बच्छाव यांचा सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात त्यांच्या विरुद्ध अभियोग दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागण्या आली होती.