'म्हाडा'ने मराठी माणसाची कोंडी केली !

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा)  घेतला आहे. या निर्णयामुळे 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील परवडणाऱ्या घराच्या किमतीत वाढ होऊन मुंबई शहरांत कमीतकमी ९० लाख रुपये तर मुंबई बाहेर असलेल्या महामुंबईत प्रदेशात ६० लाख रुपये इतकी  किंमत होणार आहे. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे गरीब मराठी माणूस पूर्णतः कोंडीत सापडला आहे. यामुळे आधीच मुंबई बाहेर फेकला गेलेला मराठी माणूस आता महामुंबईतूनही बाहेर फेकला जाण्यास फार वेळ लागणार नाही असे स्पष्ट दिसू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या सर्वसाधारण तरुणांना म्हाडाच्या घराची ही किंमत नक्कीच परवडणारी नाही मग  आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील तरुणांना ६० लाख ही किंमत कशी परवडेल असा मोठा प्रश्न आहे.

नोकरदार असलेल्या मराठी माणसांनी मुंबईत आणि महामुंबई प्रदेशात कायमचे राहू नये यासाठीच म्हाडाने हा प्रस्ताव तयार करून मराठी माणसांविरोधात डाव रचला असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. विकासाच्या बाबतील मागील दशकात मुंबईने कूस बदलली आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण मोठमोठाले उड्डाणपुल, संपूर्ण मुंबईत जागोजागी पोहचलेली मेट्रो, गल्लीबोळात करण्यात आलेले सिमेंट काँक्रीट चे रस्ते यामुळे मुंबईतील घरांच्या किमतीने उच्चाक गाठला. तसे  पाहीले तर २००५ साली कोसळलेल्या मुसळधार पावसानंतर मुंबईच्या विकासाला सुरुवात झाली होती. पण त्या विकासाला विशेष अशी गती नव्हती. २०१४ नंतर मुंबईच्या विकासाने गती घेतली यामुळेच पायाभूत सुविधाच्या बाबतीत मुंबई जागतिक शहराच्या पंक्तीत उभी राहिली आहे. तरीही मुंबईतील वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे मुंबई आजही मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेली आहे. यामुळे कोट्यावधी रुपये खर्च करून मुंबई शहरात आलिशान फ्लॅट मध्ये राहणारे मुंबईकर नाराज आहेत.

मुंबईकरांची ही नाराजी दूर करून त्यांना मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी भुयारी  मेट्रोच्याच धर्तीवर भूमिगत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याची योजना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने तयार केली आहे. या योजनेनुसार मुंबई कोस्टल रोड, वांद्रे कुर्ला संकुल बुलेट ट्रेन स्थानक ते छत्रपती शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा ७० किमी लांबीचा भुयारी रस्ता तयार केला जाणार आहे. अवजड वाहनांची वाहतूक भुयारी मार्गांवर वाळविण्यात आल्यावर मुंबईतील वाहतुकीचा प्रश्न सुटेलच पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रदूषणाचा प्रश्न सुटेल. वाहतूक कोंडी आणि अनधिकृत घराबाबत मुंबईचा मिळालेला दीर्घ अनुभव पाहता भविष्यात महामुंबई प्रदेशात  मुंबई सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये याची काळजी  सरकारने आत्तापासूनच घेतलेली आहे. याचाच एक भाग २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील  म्हाडाने वाढविलेल्या घरांच्या किंमती. या योजनेअंतर्गत  चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक  आकाराचा भूखंड विकसित करणाऱ्या विकासकाने एकूण भूखंडाच्या २० टक्के घरे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि  अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधणे बंधनकारक आहे. त्या बदल्यात विकासकाला तेवढेच चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाते.

मुंबई शहरांत इतके मोठे भूखंड उपलब्ध नसल्याने अशा योजना अस्तित्वात नाही. पण महामुंबई शहरांत अशा योजना मोठ्या प्रमाणात आकार घेत आहेत. परंतु दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील किती जणांना अशी घरे मिळाली हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक विकासकांनी या योजनेतील घरे म्हाडा जवळ सुपूर्द केलेलीच नाहीत. या घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे समजते. परंतु ही परवडणारी घरे मराठी माणसांना घेता येऊ नये किंवा मिळू नयेत यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे या योजनेतील घरांची किंमत ६० लाख रुपये करण्याचा म्हाडाने घेतलेला निर्णय.  म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव. वरवर हा प्रस्ताव साधा दिसला तरी यामागे मराठी माणसाला महामूबईतून बाहेर काढण्याचा गुप्त अजेंडा लपलेला आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरीब जनतेला ६० लाख रुपये किंमतीची ही घरे नक्कीच परवडणारी नसल्याने ती घरे तशीच पडून राहतील मग हेच संजीव जयस्वाल घरे रिकामी पडून आहेत म्हणून ओरड करतील आणि ही घरे परराज्यातील जनतेच्या घशात घालण्यासाठी वास्तव्याच्या दाखल्याची अट शिथिल करतील. यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून येणारा मराठी माणूस आपल्याच राज्यात बेघर होऊन रस्तावर आलेला दिसेल. या योजनेत केवळ नाशिक गृहनिर्माण मंडळात एक लाख घरे विकासाकाकडे असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे समजते.  यावरून महामुंबईत परिसरात किती मोठ्या संख्येने घरे असतील हे स्पष्ट होत आहे. मराठी माणसांचे कार्ड वापरून लढणाऱ्या अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटना महाराष्ट्रात जागोजागी आहेत. पण ते  सारेच शांत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या होत असलेल्या निवडणुकीत सारेच गुंतलेले आहेत. त्यांना कोणीतरी जागे करण्याची गरज आहे.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई

मंगळवार दि. ११ नोव्हेंबर २०२५

दूरध्वनी : 8928055927