ओबीसी महासंघाचे आंदोलन साखळी उपोषण स्थगित

मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा ओबीसींना धक्का नाही, 14 पैकी 12 मागण्या मान्य.

नागपूर: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणी विरोधात नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सात दिवसांपासून सुरू होते. राज्याचे ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची गुरूवारी (दि.4) भेट घेतली. सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाचा जीआरचा ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागत नसल्याचे अश्वासन त्यांनी यावेळी महासंघाच्या 14 पैकी 12 मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या.

जरांगे पाटील यांच्या अंदोलनात लाखो मराठा बांधव सहभागी झाले होते. सरकार त्यांच्या दबावात येऊन मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देईल. अशी भीती ओबीसींमधून वर्तविली जात होती. त्यानंतर तायवाडे यांच्या नेतृत्वात तातडीने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावण्यात आली. बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे 30 ऑगस्ट पासून नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषण व त्यानंतर मुंबईत कूच करूण आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहिर करण्यात आला होता.

त्यानंतर साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली होती. जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी महासंघालाही आता आंदोलन करण्याची गरज नाही असे सांगून ते मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र,तायवाडे यांनी जरांगे यांच्याप्रमाणे शासनाच्या प्रतिनिधिंनी आमच्याशीही चर्चा करावी, आमच्या मागण्या मान्य कराव्या असे सांगून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला होता.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांची भेट घेण्याचेही आश्वासन दिले होते. गुरुवारी त्यांनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून अतुल सावे यांना पाठवले. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे अश्वासन देऊन उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. ती तायवाडे यांनी मान्य केली. यावेळी सावे यांनी महासंघाने केलेल्या 14 पैकी 12 मागण्या तत्काळ मान्य केल्या.

उर्वरित दोन मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचवल्या जातील, त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल असेही अश्वासन दिले. तयावाडे यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या असल्याचे जाहिर करून उपोषण स्थगितीची घोषणा केली. महासंघाच्या वतिने ज्या ज्या शहरात आंदोलन सुरू आहे त्यांनाही निरोप देऊन आंदोलन थांबवण्याचे सांगण्या येईल असेही तायवाडे यावेळी म्हणाले