पाच कोटींची लाच??

सध्या दिवाळी आहे... दिवाळीचे चार दिवस सरले असले तरी दिवाळीनिमित्त केल्या गेलेल्या रोषणाईने आसमंत उजळून गेला आहे. फटाक्यांची आतषबाजीही सर्वत्र दणक्यात सुरू आहे. बहुतांश ग्रामीण महाराष्ट्राच्या नशिबी मात्र यावेळी अक्षरशः काळी दिवाळी आली असून ओल्या दुष्काळामुळे बळीराजाचं दिवाळं निघालं आहे. सत्ताधारी शेतकऱ्यांना मदत केल्याचं ओरडून सांगत असले तरी सरकारकडून आतापर्यंत झालेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचं समोर आलं आहे. लाडकी बहीण योजना किंवा अन्य बऱ्याच खर्चिक गोष्टींमुळे सरकारचं जमा-खर्चाचं गणित पुरतं बिघडलंय. अशात एका नव्या बातमीमुळे राजकीय वर्तुळात एकच गोंधळ उडालाय.

 या सरकारमधील सत्ताधारी पक्षांनी आपापल्या पक्षाच्या पहिल्यांदा आमदार झालेल्या 54 जणांना प्रत्येकी 5 कोटीचा विशेष फंड दिल्याचं समजतंय. यावरून ऐन दिवाळीत राजकीय फटाकेबाजी जनतेला पहायला मिळत आहे. प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी दोन कोटींचा आमदारनिधी मिळतो. त्याचबरोबर विविध योजनांमधून आमदारांना आपल्या मतदारसंघात सरकारी निधीचा उपयोग करून घेता येतो. या निधीवाटपामध्ये आणि हा निधी उपयोगात आणण्यात साहजिकच सत्ताधारी आमदारांना सरकारी यंत्रणेची ‘सुलभसाथ’ मिळते. सत्ताधारी आमदारांच्या तुलनेत विरोधी आमदारांना 'फंड' मिळताना काहीसा त्रास सहन करावा लागतो. सत्ताधारी आमदारांच्या तुलनेत त्यांना निधीही कमी मिळतो. हे आधीच्याही प्रत्येक सरकारमध्ये होतच आलं आहे.

पण अलिकडच्या काळात हा दुजाभाव प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचं आपल्याला दिसतं. यावर टीका करताना विरोधकांनीही रान उठवलं आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात 'वन मॅन आर्मी' म्हणून लढणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांनी तर या पाच कोटी रुपयांना थेट 'लाच' असंच म्हटलं आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही सत्ताधाऱ्यांच्या या 'वाटपावर' जोरदार निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रीमहोदय मंत्रिपदाची शपथ घेताना कुणावरही आणि कसलाही भेदभाव किंवा दुजाभाव करणार नाही, असं त्या शपथेत म्हणतात. याचं थेट उल्लंघन या सरकारने केलंय, असं सतेज पाटील म्हणालेत.

इतिहास काढून बघितला तर काँग्रेसच्या काळातही सत्ताधारी आमदारांना प्राधान्य मिळायचं पण इतक्या थेटपणे सत्ताधारी आमदारांना कोेटीकोटींचं वाटप केलं जात नव्हतं, असं जाणकार सांगतात. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली अडीच वर्ष चाललेल्या महाविकासआघाडी सरकारमध्ये आम्हाला अजिबात निधी वाटप केलं गेलं नव्हतं. त्यावेळी तुम्हाला नियम, कायदे आणि दुजाभाव वगैरे दिसला नव्हता का, असा सवाल यावेळच्या प्रकरणावर महायुतीचे नेते करू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी दादरमध्ये पराभूत झालेले शिंदे सेनेचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांनी मी पराभूत होऊनही 20 कोटी निधी आणला, असं वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यावर ठाकरे सेनेच्या पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या महेश सावंतांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. (पण सत्ताधाऱ्यांनी या आक्षेपाची म्हणावी तेवढी दखल घेतली नाही, हा भाग वेगळा.)

सध्या राज्यावर नऊ लाख कोटींचे कर्ज आहे. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या (अर्थ खातं) ज्यांच्याकडे आहेत ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार वारंवार अतिरिक्त खर्चाला नकार देतात किंवा ते तितकेसे अनुकूल नसतात, असं म्हटलं जातं. (अशा बातम्या मध्येमध्ये बाहेर पडतात किंवा सोडल्या जातात.) आगामी काही महिन्यांमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 'अर्थनियोजन' व्हावं म्हणूनच या निधीची तजवीज केली गेलीय, असाही आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. ओला दुष्काळ व त्यावर शेतकऱ्यांना पुरेशी न केली गेलेली मदत त्याचबरोबर विरोधकांनी उठवलेले मतदारयादी आणि ईव्हीएमबाबतचे मुद्दे या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत असल्यामुळे याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष असणार आहे. बिहार विधानसभेनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची चर्चा देशभराच्या माध्यमांमध्ये सुरू होणार आहे.

एकीकडे राज्य आर्थिक संकटात असल्याचं बोलायचं आणि दुसरीकडे पैशांचं वारेमाप आणि बेहिशोबी वाटप करायचं, अशी काहीशी विरोधाभासी भूमिका सत्ताधारी वटवतायत, अशी जोरदार टीका विरोधकांकडून होतेय. पण सध्याचे राज्यातील राजकारण पाहता विरोधकही 'नूरा कुस्ती' खेळतायत का, अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे. कारण एवढा मोठा 'आर्थिक मुद्दा' असताना विरोधक मात्र म्हणावे तसे सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एकत्र येताना दिसत नाहीत. 'ज्याच्या खिशात आणा, तो शहाणा' असं बोललं जातं. तोच प्रकार राजकारण्यांमध्येही असतो. त्यामुळेच कदाचित अशी ही निधीची पळवापळवी सुरू आहे...

शाम देऊलकर