वाल्मीक कराडला न्यायालयाचा धक्का; दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला

संपत्तीजप्ती, बँक खात्याबाबतचा निकाल राखून; पुढील सुनावणी 4 ऑगस्टला

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराड याचा दोषमुक्ती अर्ज बीडच्या विशेष न्यायालयाने फेटाळला. दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर आता वाल्मीक कराड याने जामीनसाठी धडपड सुरू केली आहे. तर विष्णू चाटे व इतर आरोपींनीही खटल्यातून वगळावे, दोषमुक्त करावे म्हणून अर्ज दाखल केला आहे.

सरंपंच संताष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीपैकी वाल्मीक कराड याच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावर आज बीडच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला. या दणक्यानंतर आता कराड याच्या वकिलांनी जामीनीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. गेल्या सुनावणी दरम्यान वाल्मीक कराडच्या दोषमुक्ती अर्ज व संपती जप्त करण्याबाबत युक्तिवाद झाला होता.

विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी त्याला विरोध करत युक्तीवाद केला होता. वाल्मीक कराड हाच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील पडद्यामागचा सूत्रधार होता. तोच मास्टरमाईंड होता हे निकम यांनी न्यायालयात सांगितले होते. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. आज यावर सुनावणी झाली. यावेळी वाल्मीक कराडने केलेल्या दोषमुक्तीचा अर्ज न्यायालाने फेटाळला.तर वाल्मीक कराडच्या संपत्ती अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.

विशेष म्हणजे वाल्मीक कराड याचा अर्ज फेटाळल्यानंतर या प्रकरणातील दुसरा आरोपी विष्णू चाटे व इतर सर्व आरोपींनी आम्हाला या खटल्यातून वगळावे, दोषमुक्त करावे अशा प्रकारचा अर्ज केला. तर दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर वाल्मीक कराडने जामिनावर मुक्तता करावी, असा अर्ज केला. त्यावर विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड उज्वल निकम यांनी म्हणणे मांडत विरोध केला.

आज न्यायालयात ड्राप्ट चार्ज करून वाल्मीक कराड आणि त्याचे साथीदार विरोधात विविध कलमाखाली 12 ते 13 आरोप निश्चित केले जावे, असा विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींनी जे दोष मुक्तीचे अर्ज केले आहेत ते उशिरा दाखल केले आहेत. आरोप पत्र दाखल केल्यानंतर दोन महिन्यात अर्ज करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तो अर्ज केला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने अर्ज फेटाळावे, अशी मागणी उज्वल निकम यांनी केली आहे. आता 4 ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.