विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर

मुख्यमंत्र्यांकडून सादरीकरण, हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही

गेल्या वर्षभरापासून ज्या विधेयकावर राज्यात गदारोळ सुरू होता ते जनसुरक्षा विधेयक सुधारीत तरतुदींसह आज गुरूवार (10 जूलै) विधानसभेत बहुमतनाने मंजूर झाले हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

हे विधेयक आल्यावर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केले जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल. अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, असे काही होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर जे लोक आपल्याच देशातील लोकांना ब्रेनवॉश करून चिथावणी देत आहेत. त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी मांडण्यात आला आहे.

हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही. जर ते कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत त्यांच्याविरेाधातच असेल. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणार्‍या सीपीआय,सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे. असे फडणवीस म्हटले. फडणवीस म्हणाले “ या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आदेालन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरेाध करण्याचा अधिकार आहे आणि समजा जर या आंदेालनावेळी हिंसा झाली, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होणार नाही.”

हा कायदा व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर संघटनांच्या विरोधात आहे. जे संघटनांत्मकरीत्या हिंसक चळवळ चालवत आहेत, त्यांच्यास विरोधात हा कायदा असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हा कायदा विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी नाही,जन्मभर आम्ही केवळ सत्तेतच राहू असे मानणार्‍यांपैकी मी नाही. कधी आम्ही सत्तेत असू, तर कधी विरोधात असू, त्यामुळे मी असा कायदा मांडणार नाही की ज्यामुळे आमचंच नुकसान होईल. माझ्या राजकीय आयुष्याचा बहुतांश काळा मी विरोधी पक्षातच काढला आहे. सत्ता गेल्या काही वर्षातच पाहायला मिळाली. तुम्हाला तर माहितच आहे की विरोधी पक्षात मी जास्त खतरनाक आहे. त्यामुळे मला इकडेच (सत्ताधारी पक्षात) राहु द्या” अशी टिपण्णीही फडणवीसांनी केली.

ही तरतूद बदलण्यात आली:

वादग्रस्त आणि बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने आज विधानसभेत सादर केले, गेल्या पावसाळी अधिवेशनात म्हणजेच जुलै 2024 रोजी सरकारने हे विधेयक आणले होते. परंतु यातील काही तरतुदींवर कडाडून टीका झाली आणि यांनतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने आपला अहवाल बुधवारी (9 जूलै) विधानसभेत सादर केला. समितीने केलेल्या सुधारणांनुसा विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. यानंतर गुरुवारी (10 जूलै) सुधारित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने विधानसभेत सादर केले. मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ’ अशी तरतूद होती. त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तस्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे. मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधीत किंवा तनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक अशी तरतूद होती.

सुधारित विधेयकाची व्याख्या : ‘ज्याआर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघअनांच्या बेकादेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यात हस्तक्षेप करतात आणि ज्याआर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे. असं विधेयकात म्हटलं आहे.

विधेयकातील महत्वाचे बदल :

यापूर्वीही जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. व्यक्त आणि संघटना अशी तरतूद असल्यास सरकारला विरोध करणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेवर कारवाईचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता. असं म्हटलं जात होतं. यामुळे व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलण्यात आली आहे. विधेयकावर 12 हजार 500 सूचना प्राप्त झाल्या. चिकित्सा समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे, मसुद्यात तीन मुख्य बदल करण्यात आले आहेत.

ज्यामध्ये 1) कडव्या विचारसरणीच्या व तत्सम संघटना असा बदल 2) सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेला, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील. 3) या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची चौकशी पालीस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील. या विधेयकासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीने अहवाल सादर करताना म्हटलं आहे की, विधेयकाच्या मूळ हेतूवाक्यात बदल करून डाव्या विचारसरणीच्या किंवा तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही.

कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील दर्जाचे अधिकारी असतील. यापूर्वी पालीस उपनिरीक्ष दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे देण्यात आली आहे. संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादस दानवे यांच्यासह अनेक मान्यवरांचा समावेश होता.

महत्वाचे मुद्दे :

1) या काद्यानुसारचे सर्व गुन्ह दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही. 2) संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकार्‍याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. 3) कोणत्याही तोंडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे, केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजले जाणार नाही. मात्र, जोपर्यऐत अशी संघटना किंवा तिचा कोणाताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकादेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने काणत्याही रितीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपर्यंत ती अस्तित्वात असल्याचे मानण्यात येईल. 4) जिल्हा दंडाधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाईल.