स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रलय स्थापन करा- जरांगे पाटील जरांगे पाटील यांच्या मागणीला काँग्रेस खासदाराचा पाठिंबा

आंतरवाली सराटी : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करा आणि स्वतंत्र मराठा -कुणबी मंत्रालय स्थापन करा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दर्शवला आहे. जालन्याचे काँग्रेस खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जरांगे पाटील यांची मागणी योग्य च असल्याचे म्हटले आहे.

काृँग्रेसचे सरकार आणि विलासरावा देशमुख मुख्यमंत्री असताना स्वतंत्र अल्पसंख्याक मंत्रालय स्थापन करण्यात आले होत. त्याच धर्तीवर मराठा व कुणबी मंत्रालयाची मागणी करणे यात काहीच गैर नाही, असे काळे म्हणाले. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या मागण्याही योग्यच आहेत. सरकारने याची तत्काळ दखल घेऊन त्या पूर्ण कराव्यात. जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असेही खासदार काळे म्हणाले.

मराठा आरक्षण, सगे-सोयरेची आंमलबजावणी, सातारा, कोल्हापूर संस्थान गॅझेट लागू करा, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, वैधता नवे शैक्षणिक वर्षे सुरू होण्याआधी द्या यासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे. येत्या 30 मे पासून जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून उपोषणाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी सरकारने काय केले? कुठले महत्वाचे निर्णय घेतले, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला किती निधी दिला? याची माहिती दिली. मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सरकार सकारात्मक असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी दिला आहे.

जालन्याचे खासदार कल्याण काळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची स्वतंत्र मराठा व कुणबी मंत्रालयाची मागणी योग्य असल्याची प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली आहे. शिंदे समितीला मुदत वाढ देण्याची जरांगे यांची मागणीही योग्य आहे. शिंदे समिती काम करत नसेल किंवा अनेब बाबी प्रलंबित असतील तर या समितीला मुदत वाढ दिलीच पाहिजे, अशी भूमिका खासदार यांनी व्यक्त केली.

राज्यात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्याने याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकर्‍यांना बसत आहे. गहू काढणीचे वेळ असताना डिझलचे दर वाढल्याने मळणी यंत्राचा भाव एकरी एक हजार रुपये वाढला आहे.तीन ऐवजी आता शेतकर्‍याला चार हजार रुपये मोजावे लागसत असल्याचा दावाही कल्याण काळे यांनी केला. ट्रॅक्टरने शेती नांगरणीचे दरही वाढवण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या मालाला हमीभाव देणारे खरेदी केंद्रे देखील बंद आहेत, असा आरोपही खासदार काळे यांनी सरकारवर केला आहे.