आंदोलनापूर्वी जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का; सहाकर्‍याविरोधात थेट ईडीकडे तक्रार

पांडूरंग तारक यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्तेचा आरोप, अजय बारस्कर महाराजांची ईडीकडे धाव

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यात सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचा अरोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपासले आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनाआधी मनोज जरांगे पाटील आडचणीत अडकण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ह.भ.प. अजय महाराज बारस्कर यांनी मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय पांडुरंग वसंतराव तारक यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालय (इडी) आणि आयकर विभागाकडे थेट लेखी तक्रार दाखल केली आहे. आंदोलनाच्या आडून कोट्यवधी रुपयांची बेनामी मालमत्ता आणि उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याचा गंभीर आरोप बारस्कर यांनी या तक्रारीत केला आहे.

अजय महाराज बारस्कर यांनी मुंबई ईडी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, पांडुरंग वसंतराव तारक हे मनोज जरांगे यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी म्हणून सार्वजनिकरीत्या ओळखले जातात. काही वर्षापूर्वीपर्यंत त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सामान्य होती. त्यांच्या घराचे साधे प्लास्टर करण्यासाठीसुुद्धा त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. अशी स्थानिक पातळीवर चर्चा होती.

पारंपारिक शेतीव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही मोठे कायदेशीर किंवा अधिकृत साधन नाही, परंतु मराठा आराक्षणाचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत तारक यांच्या जीनवशैलीत आणि मालमत्तेत संशयास्पद आणि अवाढव्य वाढ झाली. याप्रकरणी अजय महाराज बारस्कर यांनी ईडीकडे तक्रार केली आहे.

दरम्यान, अजय महाराज बारस्कर यांनी सादरीकरणाद्वारे पांडूरंग वसंत तारक यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीचे सातबारे दाखवत जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. याशिवाय जरांगे पाटील यांच्या आणखी एका सहकार्‍यावर वाळू चोरीसंदर्भातील कोट्यावधी रुपयांच्या दंड आकरण्यात आला होता. मात्र, काही दिवसात सोईस्कर माफ करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केली. अजय महाराज बारस्कर यांनी ईडी कडे केलेल्या मागण्यांनुसार पांडुरंग वसंतराव तारक व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्तेची केंद्रीय यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतांची आणि बँक खात्यांची सविस्तर तपासणी करण्यात यावी, नुकत्याच खरेदी केलेल्या 9.08 हेक्टर शेतीसाठी वापरण्यात आलेल्या पैशांचा मुख्य स्त्रोत तपासण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार त्यांचे बँक खाते, आयकर विवरणपत्र आणि मालमत्ता व्यवहारांची चौकशी व्हावी, या व्यवहारात मनी लॉन्ड्रिंग बेहिशेबी मालमत्ता, बेकायदेशीर आर्थिक आढळून आल्यास संबंधित कायद्यांनुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवई व्हावी या मागण्यांचा समावेश आहे.